Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
शुक्रवार , बैशाख २५, २०८३
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका सुकुम्वासी बस्ती तत्काल खाली नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती हटाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका बस्ती हटाउन सूचना जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
रिट निवेदन थापाथली बस्तीका गोपाल रन पहेलीसहित जेन–जी अभियन्ता ओजस्वी भट्टराई, अर्णव चौधरी, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, प्रज्वलविक्रम राणा, कविता राई र विकासकुमार गुप्ताले दायर गरेका थिए ।
यसै विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले समेत छुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा बस्ती हटाउने कार्यले हजारौं नागरिकको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत मानवअधिकार प्रभावित भएको जिकिर गरिएको थियो ।
निवेदकहरूले वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुम्वासी बस्ती हटाउनु संविधान र मानवअधिकारविपरीत हुने दाबी गरेका थिए ।
पछिल्लो एक सातामा मात्रै काठमाडौं उपत्यकामा १५ हजारभन्दा बढी सुकुम्वासी परिवार विस्थापित भएको दाबी गरिएको छ ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
