काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि भक्तपुरको खरीपाटीमा सारिएका सुकुम्वासीलाई सरकारले चाँडै लालपुर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ।

आइतबार मन्त्रीहरूको टोली खरीपाटी पुगेर सुकुम्वासीसँग भेट गर्दै लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढिरहेको र आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण पूरा भएपछि उनीहरूलाई पनि लालपुर्जा उपलब्ध गराइने जनाएको हो।

लगातारको वर्षाका कारण प्रभावित बनेका कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका ३१ परिवारका ८९ जना सुकुम्वासीलाई आइतबार बिहानसम्मको अवधिमा सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।

स्थानान्तरण गरिएकामध्ये केही परिवारलाई भक्तपुरकै बोडे क्षेत्रमा रहेको अस्थायी व्यवस्थापन स्थलमा समेत लगिएको छ ।

सुकुम्वासीको स्थानान्तरणपछि आज सरकारका ६ जना मन्त्रीहरू गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, श्रममन्त्री रामजी यादव, महिला मन्त्री सीता वादी र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभारावल एकसाथ खरिपाटी पुगेका थिए ।

त्यसक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने काम स्थायी समाधानका लागि गरिएको बताउँदै बर्दियाबाट लालपुर्जा वितरण सुरु भइसकेको र क्रमशः अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गरिने जानकारी दिइन्। उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीको हकमा भने कागजात र जग्गा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै लालपुर्जा वितरण गरिने स्पष्ट पारिन्।

'म इमोसनल भएर आजै लालपूर्जा दिउँला, तर भोलि कसैले मुद्दा हालिदियो भने त्यो खोसिन सक्छ ‘त्यसैले नागरिकता लगायतका आवश्यक कागजात र विवरणहरू पूरा गर्नुपर्छ । यो तपाईँहरूलाई नै सुरक्षित गर्नका लागि हो,' उनले भनिन् ।

मन्त्री रावलले भावुकतामा आएर हतारमा लालपूर्जा बाँड्दा भोलि अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने र गरिबको लालपूर्जा खोसिन सक्ने खतरा औँल्याइन् ।

यसैगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुकुम्वासीका बालबालिकाको शिक्षा, सुरक्षा र अन्य आवश्यक व्यवस्थामा सरकार गम्भीर रहेको बताए। 

यस्तै,स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै समस्या आए मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

यसअघि सरकारले थापाथलीलगायत बागमती नदी किनार क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित सुकुमवासी बस्ती हटाएको थियो । तर, विस्थापित परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको विषय भने अझै समाधान हुन सकेको छैन ।