काठमाडौँ। सरकारले ‘डिपोर्टेसन सेन्टर’ मार्फत फिर्ता भएका, जेल मुक्त भएका र बेखर्ची भइ नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरुका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने र यसका लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए । यस्तै, कार्कीका अनुसार आगामी दिनका लागि नेपाल सरकारले उपयुक्त स्थानमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यसैगरी, कोभिड–१९ को जोखिमको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेश लागू हुनुभन्दा अघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्यादसम्बन्धी आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको निवेदनका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, पदाधिकारीले म्याद थपको आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गर्ने गरी नेपाल सरकारलाई थप लागत नपर्ने र म्याद थप गरेबापत अन्य कुनै दायित्व नपर्ने गरी त्यस्तो सम्झौताको ६ महिना समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि ३५ जना सोही आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका लागि २३ जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुने गरी चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।