काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गर्दा पनि राजीनामा नदिएर न्यायिक जगतमा नैतिक मूल्यमान्यताकै धज्जी उडाइरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध देशभरिका न्यायाधीशहरुले मोर्चाबन्दी शुरु गरेका छन् ।

इजलास बहिस्कार गर्दै आएका १९ न्यायाधीशसँगको वार्तामा राणाले ‘मैले गलत गरें, म राजनामा गर्छु, तपाईहरु पनि चोखो हुुनुहुन्न, बरु सामूहिक राजीनामा गरौं, राजीनामा गर्ने जति हात उठाऔं’ भन्ने प्रस्तावपछि सबै स्तब्ध भएका थिए ।

स्तब्ध हुनुको कारण ती १९ न्यायाधीशमा रहेको जागिरे प्रवृत्तिले काम गरेको छ । न्यायसम्पादनमा मर्यादा तलमाथि पर्दा राजीनामा दिनुपर्ने निकायमा मनोज शर्माजस्तो उच्च अदालतमा पुनर्नियुक्तिमा अयोग्य भएका, हरि फुयाँलजस्तो उच्च अदालतको न्यायाधीशको परीक्षामा असफल भएका, राजबिराजतिर ब्यूटीपार्लर चलाएकादेखि विभिन्न ब्यापार गर्ने कानुन स्नातकलाई न्यायाधीश बनाउँदा पचाएर बस्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु आज केका लागि आन्दोलन गर्दैछन् ? आफ्ना लागि, देशका लागि वा विदेशीका लागि रु यो प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।

विवादको सुरुवात संविधानलाई दाहिने देब्रे गर्ने हैसियत सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हैसियत राखेको उदाहरण शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेशद्वारा स्थापित भइसकेको छ ।

हिन्दू धर्मावलम्बीका भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको बिदा कट्टा गर्ने सरकारलाई ‘क्रिश्चियनलाई क्रिसमसमा बिदा दिनू’ भनी सपना मल्लको कलमबाट अमेरिकीहरुले नेपाल सरकारलाई परमादेश दिलाएको तथ्य सर्वोच्चमा ताजै छ ।

राणाको नियुक्ति हुँदा संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा त्यतिधेरै लिखित र मौखिक उजुरी परेता पनि बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले उनको चरित्र हेटौंडा पुनरावेदनदेखि नै थाहा पाएको भए पनि अनुमोदन गरे ।

योगेश भट्टराई जस्ता आशालाग्दा नेताले पनि राणाको वास्तविकता बुुझे पनि सबैले एकमतले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरिछाडे ।

चोलेन्द्रशमशेरले संसदीय सुनुवाइमा भ्रष्टाचार अन्त गर्न वैज्ञानिक बिधि लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए । सर्वोच्च अदालत भवनको दोस्रो तल्लामा कानुन ब्यवसायी, पत्रकार, न्यायाधीशको सुराकी गर्ने अड्डा अत्याधुनिक प्रविधिसहित बनाए । राणाको नियुक्ति अगाडि सर्वोच्चका ५ न्यायाधीश विवादित फैसला गर्ने भनी चर्चामा थिए ।

बमकुमार श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी (हाल अवकाश),तेजबहादुर केसी, डम्बर शाही (हाल अवकाश), केदार चालिसे (हाल अवकाश) विवादित फैसला गर्ने भनी कहलिएका थिए । राणाले यी पाँचै न्यायाधीशलाई आफूले कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिई आफ्नो कोर टिममा ल्याए ।

राणाले सर्वोच्चको दोस्रो तलामा खडा गरेको जासुसी संयन्त्रले देशभरका न्यायाधीशको गतिबिधि जानकारीमा लिने र आफ्नो निर्देशन बाहेक गम्भीर मुद्दामा फैसला नगर्न चेतावनी दिने गरेका थिए ।

चोलेन्द्रशमशेरको निर्देशन प्रतिकूल भएका कारण न्यायाधीशहरु शिवनारायण यादव, प्रेमराज कार्की, डिल्ली आचार्यले सुदूरका सरुवाबाट अभिनन्दित हुनु, चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’को सुन मुद्दामा फैसला हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै बजारमा सार्वजनिक हुनुबाट न्यायाधीशहरुले न्यायिक स्वतन्त्रता हनन् भएको, ब्यक्तिगत जीवन कुन्ठित भएको महसुस गरी सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीशहरुसमक्ष थप आन्दोलनका लागि आडभरोसा दिएको हुनसक्छ ।

ललिता निवासको मुद्दामा बिजय गच्छदारलाई धरौटीमा छाडेबापत प्रेमराज कार्की विशेष अदालतबाट हठात आउट भए । गच्छदारको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशका भाइ प्रभुशमशेर राणाले डिल गरिरहेको बेला अकस्मात धरौटीमा छाडेपछि उनलाई अकस्मात काजसरुवा गरिएको थियो ।

धन बुझाएर उनको सेटिङमा काम गर्न बाध्य भएपछि मनोज शर्माजस्ता न्यायाधीश पनि भविष्य सुरक्षित गर्न आन्दोलनमा आएकोमा द्विविधा छैन । यो लडाई नेपालको न्यायपालिकाको साख जोगाउनका लागि हो, न्यायको लडाई हो भने जिल्ला तहदेखि नै सबै न्यायिक निकायले आन्दोलनमा आउन जरुरी छ ।

देशभरका अधिकांश न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशको हर्कतविरुद्ध एकजुट हुने सहमती जनाएको बताइएको छ । त्यसैले पनि अब प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको कानूनविद्हरुको तर्क छ ।