काठमाडौं । विश्लेषक सूर्यराज आचार्यले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय गहन जिम्मेवारीवोध भएको बताएका छन् । राष्ट्रपतिको कदममा गहन जिम्मेवारीवोध र राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिका प्रकट भएको उनले टिप्पणी गरेका हुन् ।

आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्रपतिको कदम संविधानअनुसार स्वभाविक नदेखिए पनि यसलाई कानूनी आँखाले मात्रै हेर्न वाञ्छनीय नहुने समेत बताएका छन् ।

उनी लेख्छन्, ‘नागरिकताको विषयलाई अत्यन्तै भद्दा र बेइमान हिसाबले राजनीतिक जोडघटाउको बिषय बनाइयो ।  विगतदेखि नै नेपालको नागरिकता कानुन बारेमा छिमेकी मित्रराष्ट्रको चासो/दवाव लुकेको छैन ।

यो पृष्ठभुमीमा नयाँ संविधानको मस्यौदा गर्दा र जारी भैसकेपछि पनि नागरिकताको विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र जनस्तरमा समेत आमसहमती हुनेगरी सघन बहस/छलफल र गृहकार्य हुनु पर्ने थियो, तर हुन सकेन ।’

पछिल्लो संसदले त झनै बेइमानी र लापरवाही गरेको आचार्यको भनाइ छ । सत्तामा बसेका र प्रतिपक्षका सबै दलहरूले आमजनतामा रहेको चासो/चिन्तालाई सम्वोधन गर्नेभन्दा पनि यसलाई चुनावी जोडघटाउको विषय मात्र बनाएको उनले बताएका छन् ।

राष्ट्रपति समेतले यो बिषयमा समयमै दलहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चुकेकोसमेत उनको टिप्पणी छ ।