काठमाडौं । देशभर चुनावी माहौल बढिरहेका बेला नेपाल प्रहरीमा भने यतिखेर कार्यकाल लम्ब्याउन तिव्र चलखेल बढेको छ । आईजीपी धिरजप्रताप सिंह नै चार एआईजी पद रिक्त रहेका बेला डिआईजीहरुको बढुवा भन्दा पनि ३० वर्षे सेवाहद हटाउने चलखेलमा लगेको स्रोत बताउँछ । उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी रविन्द्रसिंह धानुकले अवकाश पाएसँगै प्रहरीमा चार एआईजी पद रिक्त भएको एक साता नाघिसकेको छ । एक साताअघि उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत एआइजी रबिन्द्र धानुकले अवकाश पाए । त्यसअघि १५ कात्तिकमा एआइजी अरुण बिसीले अवकाश पाएका थिए भने मुकुन्द आचार्य र विश्वराज पोखरेलले अवकाश पाएको तीन महिना नाघिसकेको छ ।

उपत्यकाको कमाण्ड डिआईजी किरण राणाको हातमा छ । तर, राणा भन्दा सिनियर डिआईजी श्याम ज्ञवाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षाको प्रमुख छन् । ज्ञवालीले उनै राणालाई विफ्रिङ गर्नु परिरहेको अवस्था छ । तर, आईजीपी सिंह भने निर्वाचनको मुखमा पनि उपत्यका प्रहरी प्रमुखको कमाण्ड एआईजीलाई दिने पक्षमा छैनन्, न त उनी डिआईजीहरुको बढुवा गर्न नै चाहन्छन् ।

स्रोतका अनुसार आईजीपी सिंह निर्वाचनलगत्तै ३० वर्षे सेवाहद हटाई कार्यकाल लम्ब्याउने खेलमा छन् । आईजीपी सिंह बालुवाटर निकट समूहलाई हातमा लिएर अध्यादेशमार्फत ३० वर्ष हटाउन लगाई कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि ठेकेदार दिपक भट्ट, राजमान मिश्र, रामचन्द्र भट्टलगायतको समूह सक्रिय भएर लागेको छ । अहिलेकै अवस्था रहिरहे आगामी चैतको पहिलो साता आईजीपी सिंह अवकाशमा जानेछन् । सर्वोच्च अदालतले ऐन बनाएर मात्रै प्रहरीमा ३० वर्षे हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको वर्षौं वितिसकेको छ ।

३० वर्षे सेवाहद नहट्ने अवस्था आए आफू निकट डिआईजीलाई एक नम्बरमा बढुवा गर्ने आईजीपी सिंहको योजना रहेको छ । डिआईजीहरुले तस्करी गरिरहे भन्दै गृह देखि बालुवाटारसम्म रिपोटिङ गर्ने सिंहमा कारबाही गर्न सक्ने हैसियत छैन ।

प्रहरीकै एक उच्च अधिकारी भन्छन्–‘आईजीपी सिंह यति कमजोर बनिसकेकी आँखै अगाडि तस्करी भइरहेको देख्दा समेत डिआईजीलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन् । जसको उदाहरण हुन्, डिआईजीत्रय नलप्रसाद उपाध्याय, मोहन आचार्य र मसअउ आलम खाँ ।’ उपाध्यायले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको ग्रिन सिग्नल पाएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा तस्करी धन्दालाई नै मलजल पुर्याइरहेका छन् ।

तस्करीमा मुछिएका डिआईजीत्रय उपाध्याय, आचार्य र खाँ नै मर्यादा नै भुलेर बढुवाका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी आचार्य र मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहेका खाँ चुनावको बेला चुनावी सुरक्षामा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा सीमा नाकामा तस्करीको सेटिङ मिलाएर कमाउने अभियानमा छन् । त्यही पैसा खर्च गरी एआइजी हुने उनीहरुको दाउ छ ।

तर, उनीहरुलाई बढुवा नगर्न आईजीपी सिंह नै लागिपरेका छन् । उनीहरूपछिको टाेलीलाइ बढुवा गर्ने पक्षमा आइजीपी सिंह रहेका छन् । जसमा बसन्त कुँवर, टेकप्रसाद राई, अशोक सिंह, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, उमेशराज जोशी, किरण बज्राचार्य, सन्दीप भण्डारी, मिरा चौधरी, रामदत्त जोशी, किरण राणा, दुर्गा सिंहलगायत छन् ।

स्रोत भन्छ–‘यही टोलीबाट भावी आइजिपी चयन हुने भएको र व्यवसायिक रुपमा पनि अब्बल भएकाले यही टोलीबाट बढुवा हुने सम्भावना छ ।’

अख्तियारको छानविनले प्रहरीमा हलचल
नेपाल प्रहरीमा सुडान जस्तै डरलाग्दो भ्रष्टाचार काण्ड दोहोरिन सक्ने खतरा देखिएको छ । प्रहरीभित्र सुधार भइरहेको दाबी गरिए पनि खरिदमा अनियमितता तथा सुन र हुन्डी काण्डले संगठनको बदनाम हुँदै आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालैको एक खरिदसम्बन्धि सम्पूर्ण फाइल झिकाएर छानबिन अघि बढाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भुइचालो गएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा प्रहरीले ठेक्का टुक्राएर राजमान मिश्रको जेएमबिडी इन्टरनेशनल कम्पनीसँग १५ करोड बढीको कोयर म्याट्रेस खरिद गरेको प्रकरणमा अख्तियारले पत्र काटेर छानविन गरिरहेकाे छ । ठूलो सामान खरिद गर्दा प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै टेण्डर गर्नुपर्ने भए पनि ठेक्का टुक्राएर मिश्रको कम्पनीसँग मात्र खरिद गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानविन थालेको हो । मिश्रको जेएमबिडी इन्टरनेशनलले १० हजार पर्ने प्रति कोयर म्याट्रेसलाई १३ हजार दुई सय ७४ रुपैयाँको दररेट पेश गरेर ठेक्का हात पारेको थियो । त्यसैलाई न्यूनतम मानी सबै कार्यालयलाई म्याट्रेस खरिद गर्न भनेर १०–१० लाख रुपैयाँ बजेट पठाएर आर्थिक बर्षको अन्तिममा खरिद गरिएको थियो ।

म्यादी प्रहरीको पोशाक खरिदमा पनि व्यापक घोटाला
मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि खटिएका अधिकांश म्यादी प्रहरीहरुले अहिलेसम्म न्यानो कपडा पाएका छैनन् । न्यानो कपडा नहुँदा उनीहरुले कठ्यांग्रिदै ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटा जिल्लामा म्यादी प्रहरीको कपडाको ठेक्का पाएका राजीव बस्नेतले आजसम्म पनि म्यादी प्रहरीलाई स्वीटर आपूर्ति गरेका छैनन् । जबकी अब चुनाव आउन अब तीन दिन मात्र बाँकी छ । सेटिङमा कपडाको ठेक्का हत्याएका कारण बस्नेतमाथि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ताकेता समेत नगरेको प्रहरी उच्च अधिकारीहरु नै बताउँछन् । स्रोतका अनुसार विना प्रतिस्पर्धा आइजीपी धिरजप्रताप सिंहले काठमाडौं उपत्यकाको म्यादी प्रहरीको पोशाकको ठेक्का बस्नेतलाई दिन तीनवटै प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए ।

यसअघिका चुनावहरुमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै म्यादी प्रहरीका लागि ३ महिनाअघि टेण्डर गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा गुणस्तरीय कपडा खरिद हुने गरेको थियो । तर, अहिले भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालृष्ण खाँडका आसेपासेले विनाप्रतिस्पर्धा म्यादी प्रहरीको पोशाकको ठेक्का पाएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार केन्द्रले टेण्डर प्रक्रियाबाट खरिद गरि मातहतका कार्यालयहरुलाई कपडालगायतका सरसामानहरु वितरण गर्नुपर्नेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ठूलो लाभ लिन खरिद ऐन छलेर मातहतका यूनिटहरुलाई नै खरिद गर्ने अनुमति दिएको छ । जसका कारण जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि प्रदेश कार्यालयहरुले समेत मनलाग्दी कपडा खरिद गरेका छन् । देशभर १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी खटिएका छन् ।