काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले अरबौं राजश्व तिर्न आनाकानी गरिरहेको एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा नल्याउन मस्यौदा विधेयकबाट चलखेल गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले अर्बौंअर्ब नाफा भइरहेको कम्पनीलाई सेटिङमा कानून फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने षड्यन्त्र रचिएको दावी गरे ।

सांसद पन्तले दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरिएको बारे सरकारसँग प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले भने–‘हाम्रो अहिलेको दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा गरिँदैछ। मस्यौदा अनुसार जुन बेला एनसेलले स्वीकृति लिएको थियो, एनसेलले स्वीकृति लिएको २५ वर्ष पुगेपछि एनसेल जस्ताको त्यस्तै अर्बौं नाफा कमाउने कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो।

२०८६ मा २५ वर्ष पुगेपछि सरकारको स्वामित्वमा आउँथ्यो। तर त्यो सरकारको स्वामत्विमा आउन नदिनको लागि मस्यौदा विधेयक गरेर त्यसलाई चलखेल गरिँदैछ। सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राखिँदैछ। देशभक्त सचिवले त्यसको बिरोध गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइयो र अर्को राखियो। अर्बौंअर्ब नाफा भइरहेको कम्पनीलाई सेटिङमा कानून फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने कुरा भइरहेको छ।’

सांसद पन्तले दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न तयार हुँदै गरेको मस्यौदामा सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राख्न लागिएकोप्रति आपत्ति जनाए।

दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदाले २०८६ सालमा एनसेलले नेपाल सरकारलाई स्वामित्व सुम्पिनुअघि अर्को कुनै संस्थालाई कम्पनी बेचेर उक्त स्वामित्व आउनसमेत वञ्चित हुने गरी सहजीकरण गरिदिएको छ। २०६१ भदौ १६ मा अनुमतिपत्र लिएको एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि आगामी २०८६ भदौमा समाप्त हुँदैछ।

विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएसँगै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने थियो। तर त्यसलाई ऐनमार्फत नै सहजीकरण गरी सरकारी स्वामित्वमा आउन नदिने प्रावधान राखी ऐन ल्याउन लागिएको हो।