काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुमानित राजश्व बाँडफाँट गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमानित राजश्वको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम सात प्रदेशका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको हो ।

साथै वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहहरूको लागि ८८ अर्ब स्वीकृत गरेको छ।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल मूल्य २७०७/२८ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ।