Jun 20 2026 | २०८३, आषाढ ६ गते

20 Jun 2026 | शनिवार, आषाढ ६ गते २०८३

शनिवार, आषाढ ६ गते २०८३
images
images

मेलम्ची भ्रष्टाचार : पूर्वसचिव ठाकुरसहित चार जनालाई ८ वर्ष कैद, बिगो बराबर जरिवाना

मेलम्ची भ्रष्टाचार : पूर्वसचिव ठाकुरसहित चार जनालाई ८ वर्ष कैद, बिगो बराबर जरिवाना

सोमवार , आश्विन ७, २०८१

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित ४ जनालाई जनही ८ वर्षका दरले कैद सजाय सुनाएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ठाकुरले १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रूपैयाँबराबरको भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै बिगो असुल गरी त्यति नै जरिवाना र ८ वर्ष कैद हुने गरी सजाय निर्धारण गरेको हो ।

विशेष अदालतले भदौ २५ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनियमितता प्रकरणमा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो  । आज उक्त फैसलामा सजाय निर्धारण गरेको हो ।

यसैगरी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलबाट पनि ठाकुरसरह २० करोड ४१ लाख असुलसहित आठ वर्ष एक महिना कैद हुने फैसला भएको छ ।

त्यसैगरी, आयोजनाका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामचन्द्र देवकोटाबाट पाँच करोड ९१ लाख असुल हुने र आठ वर्ष एक महिना कैद सजाय हुने फैसला भएको छ ।

यस्तै, परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा–बीईटीएसजेभीका डेपुटी टिमलिडरशिवकुमार शर्मा भ्रष्टाचारमा मतियार ठहर गरी बिगो र जरिवानासहित पाँच करोड ९१ लाख असुल हुने ठहर गरी आठ वर्ष कैद निर्धारण गरेको छ । उनको उमेर ६५ वर्ष नाघेकाले उनले २५ प्रतिशत (दुई वर्ष) कम बस्नुपर्ने छ ।

यस्तै, परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसालाईबिगो र जरिवानासहित १२ करोड ४४ लाख जरिवाना हुने फैसला भएको छ । अर्को परामर्शदाता कम्पनी बीईटीएसलाई त्यति नै जरिवाना हुने फैसला भएको हो ।

यस्तै, निर्माण कम्पनी सीएमसी डी रविनाबाट बिगो र जरिवाना गरी ५२ करोड २२ लाख असुल गर्ने फैसला भएको छ । समग्रमा एक अर्ब २३ करोड ८३ लाख असुल गर्नुपर्ने फैसला विशेष अदालतबाट भएको छ ।

अख्तियादर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ जना व्यक्ति र तीनवटा कम्पनीविरुद्ध ६ अर्ब ७३ करोड बराबरको बिगो कायम गर्दै गत फागुन ६ गते मुद्दा दायर भएको थियो । विशेषले पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहित डा. संजय शर्मा, मुकुन्दप्रसाद पौडेल र रुद्रसिंह तामाङलाई भने सफाइ दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077