काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले ‘श्री ५ को सरकार’ लेखेर नियमावलीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाल स्काउट कर्मचारी नियमावली मन्त्रालयबाट संशोधन गर्ने क्रममा ‘श्री ५ को सरकार’ लेखिएको छ । सोही नियमावलीमा उनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नियमावलीको मा अनुसूची–४(क)को कार्यसम्पादन फारामको १ नम्बर बुँदा (पृष्ठ २४)मा ‘मूल्यांकन फारामको नमूना श्री ५ को सरकारले प्रचलनमा ल्याएको अनुसार नै हुनेछ’ भन्ने वाक्य लेखिएको छ ।

फरामसम्बन्धी अनुसूचीको ४ नम्बर बुँदाको ठीक तल मन्त्री चौधरीको हस्ताक्षर छ । मन्त्री चौधरीलाई स्काउटको नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकासमेत आफू अनुकुल संशोधन गरेको आरोप छ ।

पछिल्लो समय विपद व्यवस्थापनदेखि राहत तथा उद्धारमा जुटेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साख बढाएको नेपाल स्काउटलाई तहसनहस बनाउन मन्त्री नै सक्रिय भएको आरोप लागिरहेका छ । मन्त्री चौधरीले नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जितको अधिकार खोसेर आफू अनुकूल नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकासमेत परिमार्जन गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।

थिलोथिलो बन्दै गएको नेपाल स्काउटलाई सुधार गर्नतर्फ लाग्नुको साटो मन्त्री चौधरीले हस्तक्षेप गरेर स्वायत्तता गुम्ने खतरा बढेको भन्दै चौतर्फी रुपमा उनको विरोध समेत शुरु भएको छ ।

नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त रञ्जितलाई बाइपास गरेर अनियमितता गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद भट्टराईलाई मन्त्रीले ऐनमै नभएको अधिकार दिएका छन् भने निर्वाचित प्रमुख आयुक्त रञ्जितलाई बर्खास्त गर्न खोजेका छन् ।

परिषद् सदस्यहरुको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी मन्त्री आफैंले निर्णय लेख्न थालेको कसैलाई नियुक्ति र बर्खास्तीको पत्रमा समेत मन्त्री आफैंले हस्ताक्षर गर्ने नयाँ तरिका अपनाएको आरोप स्काउटहरुको छ ।

मन्त्रीले हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी कुनै पनि टिप्पणी नउठाई ४ वर्षको लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको छ । यस्तो नियुक्तिको निर्णयबारे मन्त्रालयमा समेत कुनै टिप्पणी फाइलसमेत नभएको र कर्मचारीलाई समेत जानकारी नभएको बताइएको छ ।

नेपाल स्काउटको प्रमुख आयुक्तको अधिकार मन्त्री चौधरीले गैरकानूनी रुपमा आफ्नै हातमा लिएका छन् । मन्त्री चौधरीले सदस्यहरुको हस्ताक्षर दुरुपयोग गर्ने त्रासको कारण उनले बोलाएको कार्यसमिति बैठकमा सदस्यहरु उपस्थित हुनै छाडेका छन् ।

कात्तिकबाट शुरु भएको थियो समस्या
नेपाल स्काउट राष्ट्रिय परिषद्को बैठक गत कात्तिक १० गते बसेको थियो । उक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट अनुमोदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुमोदन तथा नेपाल स्काउट नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्तावित एजेन्डा थियो ।

उक्त बैठकमा बजेट अनुमोदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुमोदन भयो, तर नेपाल स्काउट नियमावली संशोधन गर्ने एजेन्डामाथि छलफल नै भएन । यो नियमावली संशोधनको लागि मन्त्रालयको प्रतिनिधिसहित नेपाल स्काउटको प्रतिनिधि बसेर मस्यौदा तयार गरेर अर्को राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा छलफल गरिने निर्णय भएको थियो ।

उक्त बैठक मौखिक रुपमा माघमा बस्ने भनिएको थियो । सो बैठकबाट यो नियमावली पास गर्ने भनिएको थियो । उक्त निर्णयमा उपस्थित ५६ जना परिषद् सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए । स्काउट स्रोतका अनुसार त्यो दिन कुनै माइन्युट भएको थिएन । स्काउटमै उक्त माइन्युट प्राप्त भएको छैन । त्यसपछि कुनै बैठक बसेको छैन ।

त्यो दिन उपस्थितिको मात्रै हस्ताक्षर भएको थियो । राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरुको उपस्थिति हस्ताक्षर मन्त्री तेजुलाल चौधरीसमक्ष पुग्यो । मन्त्री चौधरीले सोही हस्ताक्षर दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट भन्दै धेरै निर्णय गरे ।

त्यतिबेलासम्म शिवराम अर्याल राष्ट्रिय परिषद्को सदस्य–सचिव थिए । मन्त्री चौधरीले त्यही माइन्युटको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेर कात्तिक १० को बैठकको सिफारिस भनेर अर्याललाई बर्खास्त गरे । जबकि कात्तिक १० को बैठकमा अर्याल सदस्य–सचिव थिए । उनले बैठकमा गरेको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गर्दै सोही दिनको निर्णय भन्दै उनलाई मन्त्रीले बर्खास्त गरेको पत्र दिए ।

आफनो बर्खास्तीको निर्णयमा आफैंले हस्ताक्षर गरेको भनेपछि उनी पनि अचम्ममा परे । जबकि त्यस बैठकमा त्यस्तो कुनै निर्णय भएको थिएन । आफैं उपस्थित भएको बैठकमा उनले सिफारिस गरेर आफैं बर्खास्तीमा परेको निर्णय भनियो । मुद्दा लिएर उनी सर्वोच्च अदालत पुगे । मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले उनलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगोमा नलागेसम्म नहटाउन खेलकुद मन्त्रालयलाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

उनै अर्याललाई नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय परिषद्को सदस्य–सचिवमा मन्त्री आफैंले नियुक्त गरेका थिए । फेरि आफैंले प्रक्रिया मिलेन भनेर बर्खास्त गरे । यहीबाट मन्त्रीको हस्तक्षेपको सिलसिला सुरु भएको देखिन्छ ।

मन्त्री चौधरीको हस्तक्षेप यतिमै रोकिएन । कार्तिक १० गतेको राष्ट्रिय परिषद्को बैठकको निर्णय भन्दै उनले आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेका छन् । उनले कानूनी सल्लाहकारमा महेश्वर चौधरी र मिडिया तथा सञ्चार संयोजकमा भविन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरे । जबकि कार्तिक १० को एजेन्डामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने विषय नै छैन ।

२०५२ अघिको नियमावली कपी–पेस्ट, त्यहि थियो श्री ५ को सरकार
स्काउटको कर्मचारीसम्बन्धी नियमावलीमा बिदाको विषयमा समेत विभेद गरिएको छ । प्रशूति बिदा महिला कर्मचारीलाई ६० दिन तोकिएको छ । जबकि सरकारले प्रशूति बिदा ९० दिन तोकेको छ ।

स्काउटले २०८१ सालमा नियमावली जारी गर्दा प्रसुति बिदा ६० दिनमात्रै दिइएको भन्दै कर्मचारीहरुले असन्तुष्ट जनाएका छन् । पारित भएको उक्त नियमावलीमा अझ रोचक त के छ भने अनुसूचीहरु राजाको पालाको कपी–पेस्ट गरेको पाइएको छ ।

अनुसूची ४ (क) को कार्यसम्पादन फारम १ मा मूल्यांकन फारमको नमुना ‘श्री ५ को सरकारको प्रचलनमा ल्याइएको अनुसार नै हुनेछ’ भनेर उल्लेख छ । उक्त अनुसूचीमा मन्त्री तेजुलाल चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल सरकारको मन्त्रीले श्री ५ सरकारको अनुसूची लागू गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै अनुसूची ४ (ख) को कार्यसम्पादनसम्बन्धी मूल्यांकन फारमको निर्देशिका ३ मा ‘कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम श्री ५ को सरकारले प्रचलनमा ल्याएको फारम नै हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । कार्तिक ११ गतेको बैठकको निर्णय भनेर ‘श्री ५ को सरकारसम्बन्धी नियमावली’ मन्त्री चौधरीले नै प्रमाणित गरेका छन् ।