राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस

अनलाइन नेपाल

शुक्रवार , चैत्र २८, २०८१

काठमाडौं । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्दै राजस्व प्रणाली सुधारका लागि विभागको खारेजी सिफारिस गरेको हो ।

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले शुक्रबार प्रतिवेदन अर्थमन्त्री पौडेल समक्ष बुझाएको थियो। जसमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ समेत खारेज गर्न भनिएको छ ।

यस ऐनमा उल्लेख गरेका विष कर राजस्व र गैरकर राजस्वका सम्बन्धित ऐनमा प्रबन्ध गरिएका कारण यस ऐनको औचित्य नभएको आयोगको भनाइ छ ।

यस ऐनलाई जारी राख्दा कर छलीका विषयमा छानबिनमा दोहोरोपना भएको र व्यवसायीलाई आतकिंत पार्ने काम भएको समेत आयोगको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नयाँ अपडेट

थप नयाँ अपडेट

राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस