काठमाडौं । नेपाल सरकारले मुख्यसचिव तथा सर्वोच्च अदालतको मुख्यरजिष्ट्रारको कार्यकाल २ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भइरहेको दफावार छलफलका क्रममा मुख्यसचिवको २ वर्ष र सचिवको ४ वर्ष कार्यकाल कायम गर्ने सहमति भएको हो ।
उक्त विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।
हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार मुख्यसचिव र मुख्यरजिष्ट्रारको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्ष रहेको छ ।