काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स’ (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट छिटो बाहिर ल्याउन सरकारले गम्भीर प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिंदै अर्थमन्त्री पौडेलले ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु मुलुकका लागि आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक दृष्टिले हानिकारक भएको स्वीकार गर्दै तत्काल सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिएको बताएका हुन् ।
‘कुनै पनि कारणले मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्नु आर्थिक, वित्तीय एवं प्रतिष्ठाको दृष्टिकोणले उचित होइन। सरकार यो विषयमा स्पष्ट छ र यथासक्य छिटो त्यसबाट बाहिर निस्कन सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएर २०८२ सालदेखि लागू गरिसकेको छ,’ उनले भने। अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा अन्तरदेशीय वित्तीय कारोबार, विप्रेषण प्रवाह, विदेशी लगानी र समग्र मुलुकको प्रतिष्ठामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने जोखिम छ।
यसले वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहयोगमा प्रतिकूल असर पर्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘ग्रे लिस्टका कारण मुलुकले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायताजस्ता लगानीमा असर पर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई कम गर्न सरकार संवेदनशील बनेको छ। त्यसैले सुधारात्मक कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिएको छ।’
विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको विश्वास कमजोर हुनु, लगानीकर्तामा शंका बढ्नु र दातृ निकायले कडाइ गर्ने सम्भावनाले नेपाललाई चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुर्याउन सक्ने ठानिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उक्त प्रस्ताव सभाबाट स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक सोमबार १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ।