काठमाडौं । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा दुई वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने सहमति गरिएको छ ।
आज सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा सांसदहरूले ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था राख्ने सहमति गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि यसअघि दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने सहमति गरिएको थियो । तर, पछि प्रतिवेदन तयार गरिँदा तोडमोड गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएपछि निजामती विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेको हो ।
विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘कुलिङ पिरियड’को भाषा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सचिवालयले मिलाउने सहमति गरिएको सभापति तुलसाकुमारी दहालले जानकारी दिइन् ।
यसअघि सहमति जुटाउन भन्दै समिति सभापति, मन्त्री तथा केही सदस्यहरू छलफलमा जुटेपछि बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो ।
बैठकमा एमालेका तर्फबाट समितिमा रहेका सदस्यहरूले विज्ञहरूको अभाव हुनेभन्दै कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्न नहुने अडान राखेका थिए। अन्य दलका तर्फबाट भने न्यूनतम दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताएका थिए।