काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले नेपाल सरकारलाई पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयमा बिहीबार भएको छलफल पछि यस्तो निर्णय भएको उनले आज सामाजिक सञ्जालबाट बताएका हुन्।

यस्तै, नेपालमा रहेका क्यान्सर अस्पतालहरूमा बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग हुने रेडियोधर्मी औषधिहरूको उत्पादन नेपालमा नै लागि आणविक अनुसन्धान केन्द्र औषधि उपचारका लागि मात्र तत्काल खोल्न आवश्यक कदम अगाडि बढाउने निर्णय पनि भएको छ।

शिक्षामन्त्री पुनले बिहीबार गरेको निर्णयमा भनिएको छ- 'नेपालमा रहेका क्यान्सर अस्पतालहरूमा क्यान्सर बिरामीहरूको उपचारमा प्रयोग हुने अति आवश्यक रेडियोधर्मी (रेडियो आइसोटप्स) औषधिहरूको उत्पादन नेपालमै गर्नको लागि आणविक अनुसन्धान केन्द्र (औषधि उपचारको लागि मात्र) तुरुन्त खोल्न आवश्यक कदम अगाडि बढाउने।'

त्यस्तै, सिटिइभिटीको पुनर्संरचना गरेर त्यहाँबाट सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने बनाउनको लागि कार्यदल तुरुन्त
बनाउने निर्णय पनि भएको उनले बताए।

यस्ता छन्  मन्त्री पुनले बिहीबार गरेका छलफल, निर्णय तथा निर्देशन

१. नेपालमा रहेका क्यान्सर अस्पतालहरूमा क्यान्सर बिरामीहरुको उपचारमा प्रयोग हुने अति आवश्यक रेडियोधर्मी (रेडियो आइसोटप्स) औषधिहरूको उत्पादन नेपालमै गर्नको लागि आणविक अनुसन्धान केन्द्र (औषधि उपचारको लागि मात्र) तुरुन्त खोल्न आवश्यक कदम अगाडि बढाउने ।

२. सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गरेर त्यहाँबाट सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने बनाउनको लागि कार्यदल तुरुन्त बनाउने ।

३. नास्टमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्ने कामलाई उपलब्धिमुलक बनाउन, प्रतिभाशाली नेपालीहरूलाई तान्न र संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक सुधार र पुनर्संरचना गर्न कार्यदत तुरुन्त बनाउने ।

४. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति (२०८१) ले नेपाल सरकारलाई पेश गरेको प्रतिवेदन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने।

५. संस्कृत विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको सेवा आयोगको पदाधिकारीहरूको रिक्त स्थानमा नियमानुसार तुरुन्त नियुक्ती गर्ने ।

नास्टमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्ने कामलाई उपलब्धिमूलक बनाउन, प्रतिभाशाली नेपालीहरूलाई तान्न र संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक सुधार र पुनर्संरचना गर्न कार्यदल तुरुन्त बनाउने पनि उनले बताए।

यसैगरी संस्कृत विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको सेवा आयोगको पदाधिकारीहरूको रिक्त स्थानमा नियमानुसार तुरुन्त नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि भएको छ।