काठमाडौं । सरकारले भारतसँगको पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
नेपाल र भारतबीच आपराधिक गतिविधि सम्बन्धमा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।
'नेपालले अन्य मुलुकहरूसँग आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्न वार्ताको लागि प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी ‘ट्रिटी अन म्युचअल लिगल एसिस्टेन्स इन क्रिमिनल म्याटर्स (एमएलएटी)’ स्वीकृत गर्ने र आवश्यकताअनुसार कूटनीतिम माध्यमबाट विभिन्न मुलुकसमक्ष पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ,' मन्त्री खरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने ।