काठमाडौं । पारिश्रमिक र सेवा–सुविधाको माग गर्दै संघर्षरत नर्सहरूको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले सातवटै प्रदेशमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिको आइतबार बसेको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
समितिका सदस्य डा. अनुप बास्तोलाका अनुसार नेपाल नर्सिङ संघको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि र आन्दोलनरत नर्स प्रतिनिधि सहभागी हुने गरी कार्यदल गठन गरिनेछ। ती कार्यदलले स्थलगत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् ।
प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने कार्यदलले स्थलगत अनुगमन गर्ने र केन्द्रको समितिसँग समन्वय गर्दै कार्य गर्न सक्ने डा. बास्तोलाले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार बिहान मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू समेटिएको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्न कार्यादेश दिएकी थिइन्।
बैठकले तिहार बिदाको अवधिमा पनि भर्चुअल माध्यमबाट अध्ययन अगाडि बढाउने र सातै प्रदेशमा तत्काल कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिको दोस्रो बैठक कात्तिक ९ गते बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।
त्यो बैठकमा नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई पनि अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन भनिएको छ। समितिले तयार गर्ने कार्ययोजना र प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताइएको छ।