काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित ५ जनाको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का सम्बन्धमा १५ दिने लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आज उक्त विषयमा परेको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
यही कात्तिक १२ गते पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका पूर्व सिडिओ छवि रिजालको पासपोर्ट रोक्का र स्थान हद तोकेकोविरुद्ध रिट दायर गरिएको थियो ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले रिट दायर गरेका थिए ।
जेनजी आन्दोलनको घटनासम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले असोज १३ गते उनीहरूको विदेश भ्रमण रोक्न राहदानी विभागलाई पत्राचार गरेको थियो।
त्यस्तै, आयोगको स्वीकृतिबिना काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको थियो ।
सिलवालले पेस गरेको निवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भएको भन्दै गैरकानुनी कार्य, आदेश र पत्रहरू खारेज गरी संवैधानिक र कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो, तर अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन् ।