काठमाडौं । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि ‘एकीकृत सुरक्षा योजना’ पारित गरेको छ ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशभर सुरक्षा संयोजन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त योजना तत्कालै लागू हुने भएको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाली सेना परिचालनका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा परिषद्लाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ । आवश्यकताअनुसार तीनै सुरक्षा निकायको समन्वयमा सुरक्षा संरचना तयार पारिनेछ ।
योजना पारितसँगै मंसिर ९ गते लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो सुरक्षा गोष्ठी गर्ने तयारी गरिएको छ। यस गोष्ठीमार्फत प्रदेश–जिल्लास्तरका सुरक्षा चुनौती, जोखिमको मूल्यांकन तथा कार्यान्वयनका विधिबारे विस्तृत मार्गचित्र तयार पारिने छ।
एकीकृत सुरक्षा योजना पारित गर्ने कार्यदलको नेतृत्व गृहमन्त्रालयको सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेलाई दिइएको छ।
कार्यदलमा नेपाली सेनाका एक सहायक रथी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्य सदस्य–सचिवको रूपमा रहेका छन् ।