Jul 21 2026 | २०८३, श्रावण ५ गते

21 Jul 2026 | मंगलवार, श्रावण ५ गते २०८३

मंगलवार, श्रावण ५ गते २०८३
images
images

प्रभु बैंक प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग, राष्ट्र बैंकलाई सिआइबीको चुनौती

प्रभु बैंक प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग, राष्ट्र बैंकलाई सिआइबीको चुनौती

सोमवार , मंसिर १५, २०८२

काठमाडौं । प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्राचारबिना नै उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको खुलेपछि बैंकरहरु सशंकित बनेका छन्।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बैंकका सिईओ अशोक शेरचनसहित डिसीइओ मणिराम पोखरेल र सीसीओ रिवास श्रेष्ठलाई आइतबार पक्राउ गरेको हो ।

प्रभु रेमिट र प्रभु मेनेजमेन्टसँगको कारोबारको विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान गरी प्रभु बैंकका कर्मचारीलाई पनि छानविनमा ल्याएको छ । तर, सिआइबीको बिज्ञप्तिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअनुसार पनि उनीहरुमाथि अनुसन्धान थालिएको उल्लेख छ ।

बैंकरहरुमाथि बैंकिङ कसुरमा मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ । विगतमा राष्ट्र बैंककै सिफारिसका अधारमा बैंकमाथि अनुसन्धान हुँदै आएको थियो ।

बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक हो । सामान्य त्रुटीमा उसैले सच्याउन निर्देशन दिनेदेखि जरिवाना तिराउने र पदमुक्त गराउनेसम्मको अधिकार छ ।

प्रभु बैंकमा पनि राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरी विगतमा सामान्य जरिवाना गराएको थियो । अहिले उक्त बिषय  समेत तानेर अनुसन्धान थालेपछि सिआइबीको नियतमाथि कतिपयले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

यसले बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरुको चिन्ता छ । जबकी यसअघि शेरचनलाई धरपकड नगर्न समेत अदालतले आदेश दिएको अवस्था छ ।

प्रमु रेमिटको कारोबारको विषय लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको छ । सोही विषयमा बैंकलाई समेत तान्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको स्रोत बताउँछ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले प्रभु बैंकविरुद्ध अनुसन्धान गर्न आफुहरुले पत्राचार नगरिएको बताएका छन् ।

कर्जा प्रवाहमा हुने सामान्य गल्तीलाई लिएर यसरी फौजदारी अनुसन्धान हुने हो भने सबै बैंकर प्रहरी अनुसन्धानमा तानिन सक्छन् ।

जबकी विगतमा सिआइबीले नै तत्कालिन सेञ्चुरी बैंकको कर्जा हिनामिनामा सञ्चालकसम्मलाई पक्राउ गरेर पनि मुद्दा नचलाई छाडेको नजिर छ ।

सोही प्रकृतिको घटनामा सिआइबीको सक्रियताले राष्ट्र बैंकको नियमनकारी भूमिकालाई समेत  चुनौती दिएको छ ।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077