Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते

04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३

बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
images
images

प्रभु बैंक प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग, राष्ट्र बैंकलाई सिआइबीको चुनौती

प्रभु बैंक प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग, राष्ट्र बैंकलाई सिआइबीको चुनौती

सोमवार , मंसिर १५, २०८२

काठमाडौं । प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्राचारबिना नै उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको खुलेपछि बैंकरहरु सशंकित बनेका छन्।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बैंकका सिईओ अशोक शेरचनसहित डिसीइओ मणिराम पोखरेल र सीसीओ रिवास श्रेष्ठलाई आइतबार पक्राउ गरेको हो ।

प्रभु रेमिट र प्रभु मेनेजमेन्टसँगको कारोबारको विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान गरी प्रभु बैंकका कर्मचारीलाई पनि छानविनमा ल्याएको छ । तर, सिआइबीको बिज्ञप्तिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअनुसार पनि उनीहरुमाथि अनुसन्धान थालिएको उल्लेख छ ।

बैंकरहरुमाथि बैंकिङ कसुरमा मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ । विगतमा राष्ट्र बैंककै सिफारिसका अधारमा बैंकमाथि अनुसन्धान हुँदै आएको थियो ।

बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक हो । सामान्य त्रुटीमा उसैले सच्याउन निर्देशन दिनेदेखि जरिवाना तिराउने र पदमुक्त गराउनेसम्मको अधिकार छ ।

प्रभु बैंकमा पनि राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरी विगतमा सामान्य जरिवाना गराएको थियो । अहिले उक्त बिषय  समेत तानेर अनुसन्धान थालेपछि सिआइबीको नियतमाथि कतिपयले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

यसले बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरुको चिन्ता छ । जबकी यसअघि शेरचनलाई धरपकड नगर्न समेत अदालतले आदेश दिएको अवस्था छ ।

प्रमु रेमिटको कारोबारको विषय लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको छ । सोही विषयमा बैंकलाई समेत तान्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको स्रोत बताउँछ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले प्रभु बैंकविरुद्ध अनुसन्धान गर्न आफुहरुले पत्राचार नगरिएको बताएका छन् ।

कर्जा प्रवाहमा हुने सामान्य गल्तीलाई लिएर यसरी फौजदारी अनुसन्धान हुने हो भने सबै बैंकर प्रहरी अनुसन्धानमा तानिन सक्छन् ।

जबकी विगतमा सिआइबीले नै तत्कालिन सेञ्चुरी बैंकको कर्जा हिनामिनामा सञ्चालकसम्मलाई पक्राउ गरेर पनि मुद्दा नचलाई छाडेको नजिर छ ।

सोही प्रकृतिको घटनामा सिआइबीको सक्रियताले राष्ट्र बैंकको नियमनकारी भूमिकालाई समेत  चुनौती दिएको छ ।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077