Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते

04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३

बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
images
images

भिजिट भिसा प्रकरणः म्याग्दीका सीडीओ तानिँदा सहसचिवहरू महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा

भिजिट भिसा प्रकरणः म्याग्दीका सीडीओ तानिँदा सहसचिवहरू महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा

बुधवार , पौष २, २०८२

काठमाडौं । भिजिट भिसाको सेटिङमा संलग्न देखिएपछि म्याग्दीका सीडीओ बद्री तिवारीलाई सरुवा गरिएको छ । तर, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सोही प्रकरणमा मुछिएका अन्य तीन सहसचिवलाई भने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमै राखेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत साता भिजिट भिसासम्बन्धि मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा तत्कालिन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तिर्थराज भट्टराई र अधिकृत यज्ञराज अर्यालसहित बिचौलियालाई मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

त्यसमा लेनदेनको सम्भावना देखिएको भन्दै तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, लेखकका सचिवालयका अधिकारी तथा सहसचिवमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारको बिज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

त्यतीबेला लेखकको सचिवालयमा बद्री तिवारी निजी सचिव र स्वकिय सचिव जनक भट्ट लगायतमाथि छानबिन भइरहेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, अध्यागमन विभागका तत्कालिन महानिर्देशक, कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव, शान्ति सुरक्षा महाशाखाका सहसचिवहरूको समेत लेनदेन गरेको हुनसक्ने अख्तियारको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यतीबेला अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा गोविन्द रिजाल थिए । जो हाल मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखामा कार्यरत छन्।

त्यस्तै, त्यतीबेला लेखकको विश्वासपात्र बनेर शान्ति सुरक्षा महाशाखाको प्रमुख बनेका रामचन्द्र तिवारी हाल अध्यागमन विभागको महानिर्देशक छन् ।

त्यतीबेला  शान्ति सुरक्षा महाशाखामा बसेर काम गरेका ऋषिराम तिवारी अहिले गृहमै छन्। उनी गृहको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख छन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणसँग जोडिएर अनुसन्धानको दायरामा परेपछि बद्री  तिवारीलाई सोमबार नै मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको हो । गृहले म्याग्दीको नयाँ सीडीओका रूपमा रविन्द्र आचार्यलाई जिम्मेवारी दिएको छ भने तिवारीलाई मन्त्रालय तानेर जगेडामा राखिएको छ ।

दोस्रो चरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, भिजिट भिसाको सेटिङमा मुछिएका मुख्य तीन सहसचिव नै अहिले गृह मन्त्रालयको हर्ताकर्ता छन्। कतै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल उनीहरुको जालमा परेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077