काठमाडौं । अध्यागमन विभागको प्रस्तावमा सरकारले आजदेखि भिजिट भिसासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागु गरेको छ ।

अध्यागमन विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले मापदण्ड परिमार्जन गरेको र परिमार्जित मापदण्ड आजैदेखि लागू भएको जनाएको छ ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार भिजिट भिसामा विदेश जाँदा ६ महिना अवधि भएको राहदानी, गन्तव्य मुलुकको भिसा, प्रस्थान गर्न गन्तव्यसम्मको हवाई टिकट र आफू भ्रमण गर्ने प्रयोजनका लागि जान लागेको, सोका लागि आवश्यक कागजात साथमा रहेको र यसबाट सिर्जित परिणाममा स्वयं जिम्मेवार रहने समेत व्यवहोराको प्रस्थान गर्न व्यक्तिले गरेको स्वघोषणा गरिएको हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

यसअघिको ६ बुँदे कार्याविधि संशोधन गरी तीन बुँदे बनाइएको हो । जसअनुसार ६ महिना अवधि भएको पासपोर्ट, गन्तब्य देशको भिसा र टिकट मात्र अध्यागमनले जाँच गर्नेछ । यसअघि दुईतर्फी हवाई टिकट, न्यूनतम पाँच सय अमेरिकी डलर र होटल बुकिङ समेत देखाउनुपर्ने प्रावधान थियो ।

त्यस्तै, होटेल बुकिङको कागजपत्र पनि जाँच गर्ने प्रणाली नभएकाले त्यसलाई अनिवार्य बुँदामा राखिएको छैन । पाँच सय डलरको प्रावधान अनावश्यक भएको भन्दै हटाइएको छ ।

[insert page='374693' display='yopanipadhnuhos.php']

सहज प्रावधान राख्दा वैदेशिक रोजगारीको उदेश्यले भिजिट भिसामा धेरै विदेश जाने र उता समस्यामा पर्न सक्ने समेत आकलन गरिएको छ । त्यसका लागि श्रम प्रक्रियालाई सहज बनाउने तथा विदेशस्थित संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने उदेश्यले सरकारले यस्तो तयारी थालेको हो ।

यसअघि अध्यागमनकै कर्मचारीको मिलेमतोमा भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग दैनिक ५० लाखभन्दा धेरै असुली गरिएको खुलेको थियो । सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ ।

संगठित रूपमा असुली धन्दा चलेको खुलेपछि अख्तियारले तत्कालीन अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । जस क्रममा गृह मन्त्रालयको समेत संरक्षणमा उनले भिजिट भिसामा विदेश जाने र नेपालबाट उड्ने भारतीयसँग असुली धन्दा चलाएको खुलेको थियो ।

सो घटना बाहिरिएपछि विपक्षी दलको मागअनुसार सरकारले गठन गरेको समितिले पनि कार्यविधिलाई सरल बनाउन सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार नयाँ कार्यविधि बनेको हो ।

पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागी अध्यक्षताको समितिले एक महिनाअघि प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यविधि संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । समितिले श्रम स्वीकृतिलाई सरल बनाउन र विदेशस्थित सरकारी संयन्त्रलाई बलियो सुझाव दिएको थियो ।