काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कार्की आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नभएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
उनले जेनजी विद्रोहपछि देश नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा उक्त प्रतिवेदन गोप्य रहनु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भट्टराईले जेनजी विद्रोहको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले नै बिना कुनै ढिलाइ कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार जेनजी युवाहरूसँग भएको १० बुँदे सम्झौताअनुसार पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व हो।
'जेनजी विद्रोहको जगमा बनेको र जेनजीहरूसँग नै १० बुँदे सम्झौता गरेको सरकार हुनाले अहिलेको अन्तरिम सरकारले नै कुनै किन्तुपरन्तु नगरी कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नु सबै हिसाबले उपयुक्त हुन्छ,' भट्टराईले लेखेका छन्।
उनले अहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए आगामी सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने जिकिर गरेका छन्।
'अब नयाँ बन्ने सरकारले विधि पुर्याएर कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ,' उनले भने । भट्टराईले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भए आमजनता, विशेषगरी जेनजी युवाहरूमा निराशा बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
'नत्र आम जनता र विशेषतः जेनजी युवाहरूलाई ‘कराईबाट उम्केको माछा भूँग्रामा’ भनेजस्तै हुनसक्छ,' उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेका छन्।