काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेकी छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै तामाङले स्थानीय तहले उठाउँदै आएको सडक कर (बाटो प्रयोग दस्तुर) सम्बन्धी अडान दोहोर्‍याउँदै यस्तो कर कानुनी आधारबिना असुल्नु संविधानविपरीत भएको बताइन् ।

उनले संविधानको धारा २३२ (१) उद्धृत गर्दै ‘समन्वय र सहकार्य’ को नाममा संघीय कानुन, वातावरणीय मापदण्ड र अदालतको आदेशलाई चुनौती दिन नमिल्ने स्पष्ट पारिन् ।

“समन्वय भनेको ‘सेटिङ’ होइन, स्थानीय स्वायत्तता भनेको स्वतन्त्र राज्य होइन,” तामाङले लेखेकी छन्।

उनका अनुसार संविधानको धारा २२८ (१) ले स्पष्ट रूपमा कानुनबिना कुनै पनि कर लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले सवारी साधनबाट उठाइरहेको ‘बाटो प्रयोग दस्तुर’ अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ विपरीत भएको र यसलाई ‘सुशासनको नाममा लुट’ भन्नुपर्ने अवस्था आएको उनको आरोप छ।

तामाङले २०७९ असार ९ गते सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगको दूरी मापदण्ड खुकुलो बनाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशको स्मरण गराउँदै हाल पनि ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ नै लागू रहेको बताइन्।

“मापदण्ड नपुगेका सबै क्रसर तथा खानी अवैध हुन्, तिनलाई संरक्षण गर्नु अदालतको मानहानि हो,” उनले चेतावनी दिइन् ।

त्रिशूली र मलेखु नदीको दोहनलाई सर्वोच्च अदालतले ‘इकोसाइड’ (वातावरणीय हत्या) को संज्ञा दिएको उल्लेख गर्दै तामाङले संविधानको धारा ३० ले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको हक कुनै पनि स्थानीय राजस्वभन्दा माथि रहेको बताइन्।

'कर उठाउने अधिकार छ भन्दैमा संविधान मिच्न पाइँदैन, अदालतको आदेश अवहेलना गर्न पाइँदैन,' उनले प्रश्न उठाइन्।

तामाङले धादिङलाई विकसित, भ्रष्टाचारमुक्त र समृद्ध बनाउन सबै स्थानीय तहलाई कानुनी दायराभित्र रहेर काम गर्न आग्रह गरिन्।

'संविधानले कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि रहने छुट दिएको छैन,' उनले भनिन्, 'नागरिकको सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतको रक्षा गर्न म सधैं अडिग रहनेछु।'