काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिनले गम्भीर निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च तहका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगद्वारा गठित छानबिन समितिले शुक्रबार अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई करिब साढे नौ हजार पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घन, राज्यको तयारी र सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकाबारे गहन अध्ययन गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई घटनाप्रति जिम्मेवार ठहर गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले परिस्थितिको यथोचित आकलन र आवश्यक पूर्वतयारी नगरेका कारण अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
सोही आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
यसका पदाधिकारीहरू-तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली (परिषद् अध्यक्ष), गृहमन्त्री रमेश लेखक, रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव तथा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहितलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायत उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
छानबिनका क्रममा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित ८१ जनाको बयान लिएको थियो । पर्याप्त पूर्वतयारीको अभावका कारण आन्दोलनका बेला ठूलो मानवीय क्षति भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।