काठमाडौं । सरकारले नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी अब जुनसुकै जिल्लाबाट लिन सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको निर्णयबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको हो ।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २१ अनुसार नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा अब देशका कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। यसका लागि सरकारले डिजिटल तथा एकीकृत प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
यसअघि यस्ता कागजात बनाउनका लागि आफ्नै गृह जिल्ला पुग्नुपर्ने वा लामो प्रशासनिक प्रक्रिया झेल्नुपर्ने बाध्यता थियो।
नयाँ व्यवस्थासँगै अब वडास्तरबाटै डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गरिनेछ भने राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचयको रूपमा प्रयोग गरिनेछ ।
सरकारले सेवा प्रवाहलाई बिचौलियामुक्त, छिटो र पारदर्शी बनाउन ‘फेसलेस’ (उपस्थित हुन नपर्ने), समयबद्ध तथा ट्र्याकिङ गर्न सकिने प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
यो निर्णय लागू भएसँगै सेवाग्राहीले झन्झट, खर्च र समयको बचत गर्दै सहज रूपमा सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ।