काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई सेवा प्रवाहमा कुनै पनि प्रकारको विभेद, दुर्व्यवहार र अनियमितता नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले सेवा तथा कार्यक्रमलाई थप संवेदनशील, सहज, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन जोड दिँदै गैरकानुनी शुल्क असुली, विचौलियाको संलग्नता र सेवाग्राहीमाथि हुने अपमानजनक व्यवहार पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा कमजोर अवस्थाका समुदायलाई सेवा दिने क्रममा कुनै पनि किसिमको अपमान, असुरक्षा वा असहजता सिर्जना हुने गतिविधि सह्य नहुने उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा मानव अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्दै प्रत्येक नागरिकको गरिमा, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको दोहोर्याइएको छ। “कुनै पनि नागरिकले दुर्व्यवहार, उपेक्षा, हिंसा वा अन्याय भोग्न नपरोस् भन्ने हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता छ,” मन्त्रालयले भनेको छ।
मन्त्रालयले यस्ता अनुचित गतिविधि देखिएमा सम्बन्धित निकायमा लिखित वा मौखिक उजुरी दिन आग्रह गर्दै प्राप्त गुनासालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक छानबिन तथा कानुनी कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ।
समावेशी, सुरक्षित र मर्यादित समाज निर्माणका लागि सबै पक्षको सहकार्य, संवेदनशीलता र जिम्मेवारी अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले नागरिकलाई सजग रहन र अभियानमा साथ दिन आह्वान गरेको छ।