काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनबारे आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै संघीय प्रणाली खारेज गरी विकेन्द्रीकरणसहितको एकात्मक शासन व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी को हस्ताक्षरसहित सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावमा वर्तमान राज्य संरचनादेखि राष्ट्रिय पहिचान र नागरिकतासम्मका विषयमा व्यापक पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
जनमोर्चाले संघीय प्रणालीले जातीय तथा क्षेत्रीय सद्भावमा असर पार्नुका साथै देशको आर्थिक क्षमतामाथि अत्यधिक भार परेको तर्क अघि सारेको छ। त्यसैले प्रदेश संरचना खारेज गरी केन्द्र र स्थानीय तह मात्र रहने दुई तहको राज्य व्यवस्था उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावमा राष्ट्रिय प्रतीकसम्बन्धी विषयसमेत उठाइएको छ। हालको राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैंडा राख्नुपर्ने माग गर्दै गाई धर्म विशेषसँग जोडिएको प्रतीक भएकाले धर्मनिरपेक्षताको मर्मसँग मेल नखाने जिकिर गरिएको छ।
नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कडाइ गर्नुपर्ने जनमोर्चाको धारणा छ। वंशजका आधारलाई प्राथमिकता दिँदै गैरनेपालीले सहजै नागरिकता पाउने ‘छिद्र’ बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई कम्तीमा ७ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने मागसमेत प्रस्तावमा समेटिएको छ।
समावेशितालाई थप मजबुत बनाउने भन्दै दलित र महिलाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै विशेष आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनमोर्चाको सुझाव छ।
यद्यपि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाजस्ता आधारभूत व्यवस्थामाथि कुनै पनि अवस्थामा जनमत सङ्ग्रह गर्न नपाइने गरी संविधानमै स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्नेमा पार्टी दृढ देखिएको छ ।