काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन अघिसम्म अधिकांश ठूला ठेक्काहरुमा एकछत्र राज गर्दै आएको अच्यूतप्रसाद खरेल सञ्चालक रहेको समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिमाथि सेटिङमा सरकारी निकायका ठेक्का हत्याउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

सेटिङमा देशभरका अधिकांश ठूला ठेक्का हत्याउँदै आएको समानान्तर र त्यसका सञ्चालक खरेलमाथि कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्जनौ उजुरी पर्दा समेत उनी जोगिदै आएका छन् । 

तत्कालिन प्रधाधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नजिकका व्यक्तिहरुसँग सेटिङ गरि खरेलले ठेक्का हत्याउँदै आएका थिए । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा खरेलको कम्पनी समानान्तरलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस भएको थियो । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै खरेललाई जोगाएका थिए । 

त्यतिबेला खरेलको कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै काठमाडौं महानगरकै कर्मचारीहरुमाथि अख्तियारले डन्डा चलाएको थियो । 

काठमाडौं महानगरको वसुन्धरादेखि म्हैपीसम्म ढल निर्माणको ठेक्कामा ‘गलत विवरण’ पेस गरेको भन्दै समानान्तरविरुद्ध महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

ठेक्कामा गलत विवरण पेस गरेपछि महानगरले खरेल सञ्चालक रहेको ठेकेदार कम्पनी समानान्तरलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

महानगरले मेयर बालेनकै निर्देशन अनुसार २०८० फागुन २१ गते ‘तथ्य बंग्याई/झुक्याई कार्यालयलाई विवरण पेस गरेको देखिएकोले समानान्तरलाई कालोसूचीमा राख्न’ संघीय सरकारी निकायलाई सिफारिस गरेको थियो ।

समानान्तरले ढलको ठेक्कामा प्राविधिक प्रस्ताव पेस गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकासँगको विवादको विषय खुलाएको थिएन । त्यसैले ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६२ को उपदफा २ बमोजिम बंग्याई/झुक्काई कार्यालयलाई विवरण पेस गरेको देखिएकाले समानान्तर निर्माण सेवालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतस्तरीय निर्णयअनुसार ३ वर्षको लागि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको’ भन्दै महानगरले पत्र पठाएको थियो । 

तर, महानगरको उक्त पत्रमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तत्कालै कुनै कारबाही नगरि लामो समय झुलाएर पछि उल्टै महानगरका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरी खरेललाई उन्मुक्ति दिएको थियो । 

‘ठेक्कापट्टामा मिलेमतो गर्ने तथा गलत विवरण पेस गरी ठेक्का हत्याउने कम्पनीलाई कारबाही गर्दा संघीय सरकार महानगरकै कर्मचारीमाथि खनिएपछि बालेन त्यतिबेला बाध्य भएर ‘ब्याक’ भएका थिए । 

उक्त ठेक्का प्रकरणमा समानान्तरलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने महानगरका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रदिप परियारमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । तर, विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो । परियार हाल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख स्वकिय सचिव छन् । 

काठमाडौं उपत्यकामा बनेका अधिकांश सरकारी भवनको ठेक्का राजनीतिक पहुँचको आधारमा उही समानान्तरले नै पाएको छ । 

समानान्तरले बोलपत्र आह्वान हुँदा नै आफूअनुकूलका स्पेसिफिकेसन राखी ठेक्का हत्याउने गरेको कतिपय ठेक्काबाटै पुष्टि भएको छ । तर, हालसम्म उनीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । 

काठमाडौं महानगरकै भवन निर्माणको ठेक्कामा समानान्तरले मिलेमतो गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नै दायर गरेको थियो । 

तर, ठेक्का पाएको कम्पनी समानान्तरलाई जोगाएर अख्तियारले उल्टै महानगरका कर्मचारीहरुलाई मुद्दा चलाएको थियो । 

महानगरका कर्मचारीले बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीको आवेदन परे पनि समानान्तरलाई मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराएका थिए । 

अख्तियारले महानगरका तत्कालीन निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद एकाइ प्रमुख बखतबहादुर साउदलगायत कर्मचारीविरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर गरी मिलेमतो गर्ने निर्माण कम्पनी समानान्तरलाई भने उन्मुक्ति दिएको थियो । 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली, अख्तियारका पूर्वप्रमुख नवीन घिमिरे, एमाले सचिव महेश बस्नेत, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका भाइ प्रभु शमशेरलगायतसँगको सेटिङमा खरेलले ठेक्का हत्याउँदै आएका थिए । 

घिमिरे अख्तियार प्रमुख भएका बेला खरेलले सबैभन्दा बढी ठेक्का पाएको रेकर्ड छ । राणासँग सेटिङ मिलाएकै भरमा खरेलले सर्वोच्च र भक्तपुर जिल्ला अदालतको ठेक्का हत्याएको निर्माण व्यवसायीहरु नै बताउँछन् । 

रामशाहपथमा निर्माणाधिन सर्वोच्च अदालतको भवनमा अनियमितता भएको कुरा त महालेखा परीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । ‘बोलपत्र आह्वान गरेअनुरुप ४ बोलपत्र परेकोमा प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा ३ बोलपत्र प्राविधिक तवरले प्रभावग्राही नभएकोले १ संयुक्त उपक्रमको बोलपत्र मात्र छनोट भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘लागत अनुमानको ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’ जसले गर्दा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा ९० करोडदेखि १ अर्ब बढी राज्यलाई घाटा लागेको प्रष्टै छ । 

त्यसैगरी भक्तपुर जिल्ला अदालतमा बोलपत्रमा १० कम्पनी सहभागी थिए । त्यसमा ९ बोलपत्र पूर्णतः परीक्षणमा अस्वीकृत भए । १ अर्ब २१ करोड ५ लाखको एक मात्र बोलपत्र प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनमा ठीक भएको भनी समानान्तरलाई छनोट गरिएको थियो । यसमा पनि ठूलो आर्थिक चलखेल भएको थियो । 

यी बाहेक खरेलमाथि राष्ट्रपति निवासको नयाँ भवन निर्माण, राष्ट्रपति कार्यालयको पुरानो भवनको मर्मत सुधार, विशालनगरको रेल्वे विभागको भवन निर्माण, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको भवन निर्माण, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको भवन निर्माण, राहदानी र कन्सुलर विभागको त्रिपुरेश्वरको भवन निर्माण, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भवन निर्माण, रक्षा मन्त्रालयको भवन बनाउने ठेक्कामा समेत सेटिङ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

त्यसो त औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, बालाजुको ठेक्का, राष्ट्रिय प्राणी उद्यानको ठेक्का बालुवाटारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन बनाउने ठेक्का, गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्र ठेक्का र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ठेक्कासमेतको ठेक्का समानान्तरले नै पाउनुमा आशंका उब्जिएको छ । 

यतिमात्रै होइन ललितपुरको भैसेपाटीमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क तथा आवास भवनको ठेक्का र नेपाल आयल निगमको बबरमहलमा निर्माण सम्पन्न भवनको ठेक्का पनि समानान्तरले नै सेटिङमा पाएको थियो । कतिपय ठेक्का भने उनले ह्याकिङ गरेर हत्याएको आरोप लागेको छ । 

सीआईबीले ठेक्का ह्याकिङ प्रकरणमा १३ जना ठेकेदारहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, खरेल भने पहुँचकै आधारमा जोगिनेमा आशंका बढेको छ । 

समानान्तरले निर्माण गरेकामध्ये गोदावरी सनराइज र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भवन निर्माणपछि पानी चुहिएसँगै गुणस्तरमा समेत कम्पनीको निर्माणमा प्रश्न उठेको छ । तर, समानान्तरमाथि कसैले पनि प्रश्न गर्न सकेका छैनन् । 

खरेलले नेपाल प्रहरीका भवन निर्माणदेखि फास्ट ट्य्राकको समेत ठेक्का हत्याएका छन् । दुईवटा चिनियाँ कम्पनीसँग जेभी गरेर खरेलले फास्ट ट्य्राकको प्याकेज २ अन्तर्गत सुरुङ र पुल निर्माणणे ठेक्का हत्याएका थिए । उक्त प्रकरणमा ६ वर्ष अघि सार्वजनिक लेखा समितिले ठेक्का नै रद्द गर्न नेपाली सेनालाई पत्राचार नै गरेको थियो ।

खरेलले काभ्रेमा क्रसर सञ्चालन गर्ने देखि आरएमसी प्लान्ट समेत राखेर अवैध रुपमा काम गर्दै आइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीमा अधिकांश ठेक्कामा भेरिफिकेसन अर्डर (भिओ) गर्न लगाएर उनले मनपरी गरेको समेत खुलेको छ । 

उनले २० विगा भन्दा बढी जग्गामा फ्रेस केटिएम नामक कम्पनी खोलेर रौतहट, काभ्रे र सर्लाहीलगायतका जिल्लाहरुमा अर्गानिक खेतीका नाममा हदबन्दी भन्दा जग्गा खरिद गरेको स्रोत बताउँछ ।

उनीमाथि राम्रोसँग छानविन भएमा हदबन्दी भन्दा जग्गा खरिद गरेको प्रकरणमा समेत कारबाही हुने देखिन्छ । उनले मदन भण्डारी र मध्य पहाडी लोकमार्गको ठेक्का समेत अलपत्र पारेका छन् । 

त्यस्तै जग्गा प्लटिङदेखि हाउजिङसम्म समेत सरकारी कर्मचारीहरुको अवैध रकम लगानी गरेको प्रमाण भेटिने भौतिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी दावी गर्छन् । 

विभिन्न ठेक्काबाट लिएको मोविलाइजेसनको रकम जग्गादेखि सेयरसम्म खरिद गरी अनियमितता गरेको उनीमाथि आरोप लागेको छ । 

महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने बालेन्द्र शाह अहिले प्रधानमन्त्री छन् । अब उनले सेटिङमा ठूला सरकारी ठेक्का हत्याउँदै आएका खरेल र उनको कम्पनी समानान्तरमाथि कारबाही गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? त्यो भने परीक्षाको विषय बनेको छ ।