काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संविधान संशोधनका लागि आम नागरिकबाट राय–सुझाव माग गरेको छ ।
‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८३’ को सचिवालय सिंहदरबारले सूचना जारी गर्दै संविधानमा आवश्यक सुधार र संशोधनबारे लिखित सुझाव दिन आग्रह गरेको हो।
सचिवालयका सदस्य–सचिव लिलाधर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा कार्यदलको गत वैशाख १० गतेको बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ। त्यसअनुसार सात दिनभित्र सुझाव पठाउन सबै नागरिकलाई आह्वान गरिएको छ।
सूचनाअनुसार सुझावहरू ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८३’ को सचिवालय, सिंहदरबारमा पठाउनुपर्नेछ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो।
कार्यदलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन आयोग तथा कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रतिनिधिहरू पनि कार्यदलमा समावेश छन्।
कार्यदलले हाल राजनीतिक दल, विभिन्न संघसंस्था तथा जेन–जी अगुवाहरूसँग छलफल गर्दै संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गरिरहेको छ।