Jul 21 2026 | २०८३, श्रावण ५ गते

21 Jul 2026 | मंगलवार, श्रावण ५ गते २०८३

मंगलवार, श्रावण ५ गते २०८३
images
images

व्यवसायीहरूलाई सरकारले भन्यो - निर्धक्क व्यवसाय गर्नुहोस्, धरपकड हुँदैन

व्यवसायीहरूलाई सरकारले भन्यो - निर्धक्क व्यवसाय गर्नुहोस्, धरपकड हुँदैन

मंगलवार , जेठ १२, २०८३

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गरिरहेको दाबी गर्दै व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार आयोजित उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताए ।

उनका अनुसार सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड गर्ने नीति नलिएको स्पष्ट पारिएको छ। “प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्ने निर्देशन दिइएको छैन। प्रणालीले निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेको छ,” शाहले भने।

उनले गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि मात्र कानुनी कारबाही भइरहेको दाबी गरे। साथै व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा चन्दा वा अनावश्यक दबाब आए सरकारलाई जानकारी गराउन पनि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे।

शाहले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘जिरो टोलरेन्स’ नीतिसहित अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने संकेत गरे। उनले प्रशासनिक झन्झट घटाउन ‘सिंगल डोर पोलिसी’, तथा ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘बीओटी’ र ‘पीपीपी’ मोडेललाई प्राथमिकता दिइने बताए।

छलफलमा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले संविधान संशोधनलाई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा र सुशासनको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनीहरूले संविधानमा निजी क्षेत्रलाई “राष्ट्र निर्माणको साझेदार”का रूपमा स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

त्यस्तै, ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्दावलीलाई प्रतिस्थापन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक र खुला बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा समावेश गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरूले गरेका छन्।

उनीहरूले संघीय संरचनामा दोहोरो कर, दोहोरो नियमन र कानुनी अस्पष्टताका कारण व्यवसाय असुरक्षित भएको गुनासो गरेका छन्। अनुमति प्रक्रिया, लगानी स्वीकृति, वातावरणीय तथा वनसम्बन्धी झन्झट घटाउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077