काठमाडौं । संविधान संशोधनका सम्भावित विषयहरू समेटिएको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १६ गतेको बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो भने चैत २५ गतेदेखि कार्यदलले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको थियो।
कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा २२ वटा औपचारिक तथा अन्य अनौपचारिक बैठकहरू आयोजना गरेको जनाएको छ।
यस अवधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, महिला प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिएको थियो।
यस्तै, संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघ–संस्थालगायत १५० भन्दा बढी संस्थासँग लिखित सुझाव माग गरिएको कार्यदलले जनाएको छ।
आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक आह्वान गरिएकामा नेपालभित्र र विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझाव प्राप्त भएका थिए।
साथै टेलिफोन तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको कार्यदलले जनाएको छ।
कार्यदलका अनुसार नेपालको संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र न्यायिक नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरूलाई २० वटा विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। ती सबैलाई कार्यकारी सारांशसहित समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।