बिराटनगर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठनपछि संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयमा सेटिङमा ठेक्का दिने प्रचलनमा कमी आएको छ । तर प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा सेटिङमा ठेक्का दिने क्रम रोकिन सकेको छैन । 

कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, इटहरीद्वारा सञ्चालित Provincial Motorable Bridge Implementation Services (PMBIS) [RFP No. IDD/Koshi/RFP-PMBIS/2082/83-01] सम्बन्धी परामर्श सेवा खरिद प्रक्रिया अहिले गम्भीर वि वादको केन्द्रमा पुगेको छ । 

श्रेष्ठ कन्सलटेन्सीका संचालक इन्द्रलाल श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, इटहरीका  निमित्त निर्देशक सुशील श्रेष्ठको सेटिङमा परामर्श सेवा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । जुन सेटिङमा कोशी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीप सुनुवारले समेत साथ दिएको आरोप छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा RFP का स्पष्ट प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गर्दै निश्चित परामर्शदातालाई लाभ पुग्नेगरी मूल्याङ्कन प्रक्रिया प्रभावित गरिएको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । यदि उपलब्ध तथ्यहरू सत्य सावित भए भने यो केवल प्रक्रियागत कमजोरीको विषयमात्र नभई सार्वजनिक खरिद प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बन्नसक्छ ।

RFP मा स्पष्ट रूपमा प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम मितिभन्दा अघिल्ला सात (७) वर्षभित्र सम्पन्न मोटरेबल पुलसम्बन्धी निर्माण सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा कार्यान्वयन सेवाको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ। तर GIDAN–SHRESTHA–BDA Nepal JV ले पेश गरेको “Construction Supervision, Quality Control and Contract Management of Civil Works of the Right-Side Main Canal (Chainage 35+000–45+250) of the Sikta Irrigation Project” सम्बन्धी अनुभव प्रमाणपत्र अनुसार उक्त कार्य १ डिसेम्बर २०१७ मा सम्पन्न भएको देखिन्छ ।

प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम मिति २९ मार्च २०२६ रहेको अवस्थामा उक्त अनुभव RFP मा तोकिएको सात वर्षको समयसीमाभन्दा बाहिर पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त अनुभवलाई स्वीकार गरी मूल्याङ्कन गरिएको हो भने, कुन कानुनी, प्राविधिक वा प्रशासनिक आधारमा योग्य ठहर गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनैपर्छ ।

यससँगै अर्को गम्भीर प्रश्न अनुभवको प्रकृतिसँग सम्बन्धित छ । प्रस्तुत अनुभव मोटरेबल पुल परियोजनाको नभई सिंचाइ नहर आयोजनासँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । आयोजनामा उल्लेख गरिएका “Village Road Bridges” तथा Canal-Crossing Structures लाई मोटरेबल पुलको अनुभवका रूपमा गणना गरिएको बुझिएको छ ।

नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड, IRC Bridge Codes वा अन्य कुनै मान्य पुल वर्गीकरण प्रणालीमा “Village Road Bridge” भन्ने कुनै मान्यता प्राप्त प्राविधिक वर्गीकरण छैन। उपलब्ध प्राविधिक विवरणअनुसार सम्बन्धित संरचनामा अधिकतम M20 ग्रेडको कंक्रीट प्रयोग गरिएको उल्लेख छ, जबकि सामान्य मोटरेबल पुलको सुपरस्ट्रक्चरमा न्यूनतम M25 वा सोभन्दा माथिको कंक्रीट प्रयोग गरिन्छ । यसले ती संरचनाहरू वास्तवमा मोटरेबल पुल थिए वा सामान्य Canal-Crossing Structures मात्र थिए भन्ने विषयमा थप प्रश्न उठाएको छ। 
यदि यस्ता संरचनाहरूलाई मोटरेबल पुलको अनुभवका रूपमा स्वीकार गर्न मिल्ने हो भने भविष्यमा कुनै पनि नहर, कल्भर्ट वा अन्य साना संरचनाहरूलाई समेत पुल अनुभवको रूपमा व्याख्या गरी सार्वजनिक खरिदको मापदण्डलाई अर्थहीन बनाउने खतरनाक नजिर स्थापित हुन सक्छ ।

यस विवादलाई अझ गम्भीर बनाउने अर्को पक्ष वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। प्राप्त जानकारीअनुसार वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना १ जुन २०२६ को राति ११:४७ बजे इमेलमार्फत सहभागी परामर्शदाताहरूलाई पठाइएको थियो । यद्यपि मध्यरातमा इमेल पठाइएको तथ्य मात्रले अनियमितता प्रमाणित गर्दैन, तर प्राविधिक मूल्याङ्कनमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका, अनुभवको वैधता विवादित रहेको तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि आशंका व्यक्त भइरहेका बेला राति ११:४७ बजे वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने सूचना जारी गरिनुले थप शंका र जिज्ञासा जन्माएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा निष्पक्ष हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, निष्पक्ष देखिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। जब विवादित मूल्याङ्कनका विषयहरू समाधान नगरी वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने चरणतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिएको देखिन्छ, तब सहभागी परामर्शदाता तथा सरोकारवालाहरूले प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त भनेको योग्यलाई अवसर र अयोग्यलाई अस्वीकृति हो। तर यदि समयसीमाभन्दा बाहिरको अनुभवलाई योग्य मान्ने, मोटरेबल पुलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको अनुभवलाई पुल अनुभवका रूपमा स्वीकार गर्ने तथा विवादित प्राविधिक मूल्याङ्कनमाथि उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन नगरी वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य भएको हो भने यसले सम्पूर्ण मूल्याङ्कन प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ ।

आज प्रश्न केवल एउटा परामर्श ठेक्काको मात्र होइन। प्रश्न कोशी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक खरिद प्रणाली कति निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही छ भन्ने हो । प्रश्न करदाताको पैसाबाट सञ्चालित विकास आयोजनाहरूमा नियम कानुन समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो ।

तसर्थ, वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया तत्काल स्थगन गरी विवादित अनुभवहरूको स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण, सम्पूर्ण मूल्याङ्कन प्रक्रियाको पुनरावलोकन तथा आवश्यक परे पुनर्मूल्याङ्कन गरिनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

अन्यथा, यसले सार्वजनिक खरिद प्रणालीप्रतिको विश्वासमा दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउने मात्र होइन, सम्बन्धित निकायहरूको जवाफदेहितामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता विकल्प होइन, अनिवार्य शर्त हो । नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ, अन्यथा सार्वजनिक विश्वास गुम्न धेरै समय लाग्दैन । परामर्श सेवा खरिदका क्रममा भएको यस्तो नांगो अनियमितताका बिरुद्ध हेलो सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायमा समेत उजुरी दिने तयारीमा एक पक्ष पुगेको छ ।