काठमाडौं । नेपालमा जति सरकार परिवर्तन भए पनि ७७ वटै जिल्लाबाट विरामी आउने नेपालकै सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पताल भित्रको अनियमितता भने रोकिन सकेको छैन । 

वीर अस्पतालभित्र विरामीले बेड नपाउने समस्यादेखि स्वास्थ्य उपकरण खरिद तथा फोहोर व्यवस्थापनमा समेत अनियमितता हुँदै आएको लामो समय भइसक्यो । तर, नियामक निकायहरुलेले त्यसलाई रोक्न सकेका छैनन् । 

जेनजी आन्दोलन अघिका सरकार र त्यसपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको आँखा नपुगेको वीर अस्पतालको अनियमितता रोक्न झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त बालेन्द्र शाह‘बालेन’ नेतृत्को सरकारप्रति भने आम जनताले सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । 

पछिल्लो समय वीर अस्पतालका लेखा अधिकृत वीरसिंह राईमाथि गम्भीर आरोपसहितको उजुरी परेको छ ।

‘जस्टिस फर वीर अस्पताल’ का नामबाट लेखा अधिकृत राईविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, स्वास्थ्य मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलगायतका निकायहरुमा उजुरी परेको हो ।

उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार वीर अस्पतालमा लेखा अधिकृतका रुपमा कार्यरत राईले अस्पतालमा खरिद गरिने उपकरण, औषधीहरुमा व्यापारीहरुसँग ५ प्रतिशतका दरले कमिसन माग्ने गरेका छन् । 

करारका कर्मचारी भर्नाका लागि रकम माग्ने र आफूले भनेजति रकम नदिए त्यस्ता कर्मचारीविरुद्ध आफूले नै उजुरी हाली तलब रोक्ने  जस्ता कार्य गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । 

उजुरीमा उनले नवनिर्मित आकस्मिक कक्षको भुक्तानीमा २७ लाख ५० हजार कमिसन मागेको पनि दावी गरिएको छ । 

राईविरुद्ध उजुरी परेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले महालेखा र वीर अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ भने सतर्कता केन्द्रले पनि राई संलग्न रहेका अनियमितता भएका फाइलहरुका बारेमा जानकारी मागेको छ ।

राईविरुद्ध अख्तियारले पनि छानबिन सुरु गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ । पछिल्लोपटक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको टोली वीर अस्पताल गई अस्पतालका निर्देशक, प्रशासन प्रमुख, न्याम्स निमित्त पदाधिकारीलगायसँग उजुरीमा उल्लेख गरिएको कागजपत्र माग गरेको स्रोतको दावी छ । 

राईविरुद्ध परेको उजुरी र नियामक निकायहरुले मागेको रायका बारेमा उनीसँग प्रतिक्रियाका लागि अनलाइन नेपालले सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन ।