काठमाडौं । विवादास्पद पृष्ठभुमी भएका र जेनजी आन्दोलनपछि उदाएका सुधन गुरुङ क्लिनचिट पाएर गृह मन्त्रालयमा फर्कने प्रयासमा छन्।

आफु अनुकुल छानबिन समिति बनाएर उनले क्लिनचिट पाउन लागेका हुन्। उनकै प्रस्तावमा गठन गरिएको एक छानबिन समितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको छ।

पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिमा दुई बहालवाला सरकारी अधिकारी नै सदस्य थिए।

महालेखानियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहमहान्यायाधविक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य थिए। स्रोतका अनुसार सुधनकै प्रस्तावअनुसार यो समिति बनेको हो।

बिचौलिया दीपक भट्टसँग साँठगाँठ गरेर उनका कम्पनीमा संस्थापक शेयर हत्याएको तथा करोडौं सम्पत्तिको स्रोत खुल्न नसकेपछि उनले गत ९ बैशाखमा राजीनामा दिएका थिए।

राजीनामापछि उनी आफैंले छानबिनका लागि दबाब दिए, पछि उनकै प्रस्तावअनुसार सरकारले छानबिन समिति बनाएको हो।

यसरी सरकारले नै बनाएको सामान्य छानबिन समितिले उनलाई दोषी देखाउने सम्भावना नभएको प्रष्टै छ। स्रोतका अनुसार करसम्बन्धि सामान्य त्रुटी देखाएर उनलाई क्लिनचिट दिने गरी प्रतिवेदन बनेको छ ।

आर्थिक कारोबारका पुष्टि हुने गरी लेनदेनका तमसुकहरु खडा गरेर गुरुङले छानबिन समितिमा पेश गरेको स्रोत बताउँछ । त्यही आधारमा उनी गृह मन्त्रालयमा फर्कने प्रयासमा छन्।

गृहमा नहुँदा पनि आफु फेरि फर्कने भन्दै अहिले पनि गृहसचिव र आइजिपीलाई विभिन्न कामको निर्देशन दिने गरेको स्रोत बताउँछ । हालैको एसएसपी सरुवामा पनि उनको चासो थियो।

यसरी एकपक्षीय रुपमा गरेको छानबिनले पछि उनलाई नै समस्या हुने निश्चित छ। विपक्षी दलहरूले यो विषय संसदमा उठाउने तयारी गरेका छन् ।

हाल सरकारले बिचौलिया भट्टसँग साँठगाँठ गरेको आरोपमा व्यवसायीहरुलाई समेत पक्राउ गरी थुनिरहेको छ ।

तर, १० वर्षदेखि भट्ट र शंकर ग्रुपसँग सहकार्य र शंकास्पद कारोबार गर्दै आएका गुरुङ नै गृह मन्त्रालयमा फर्किएमा यसले सरकारमाथि नै ठूलो प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।

गुरुङको संस्था हामी नेपालीले २०७२ सालमै भट्ट र साहिल अग्रवाललाई सम्मान गरेको थियो। जून कुरा विषय संस्थाकै वेभसाइडमा उल्लेख छ ।

गुरुङले सम्पत्ति विवरणमा समेत आफ्नो सम्पत्ति लुकाएको पुष्टि भइसकेको छ। मन्त्री हुनुअघि नै निर्वाचन आयोगमा उनले त्यो भन्दा धेरै सम्पत्ति बुझाएका थिए।

देखिने कुने व्यवसाय नभएका र सामाजिक अभियन्ताका रुपमा चिनिएका उनले कसरी करोडौंको सम्पत्ति आर्जन गरे भन्ने जवाफ दिन सकेका छैनन्। यस विषयमा संसदीय छानबिन समितिको माग हुने सम्भावना छ।