काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सांसद समेत रहेकी नेकपा एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले संबैधानिक निकायले किन आफ्नो हैसियत गुमाएको ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि सरकारको शाखा बनेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी हुन् ।
वहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई समेत छानविन गर्न सक्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई पाँच वर्ष अठ्याउँछौ भन्ने अवस्था आएकोप्रति पनि उनले प्रश्न गरेकी छन् ।
झाँक्रीले फेसबुकमा लेखेकी छन्–‘हामी सबै सार्वजनिक पदमा रहेका बाहाल वा पूर्व सबै ब्यक्ति/पदाधिकारीलाई कुनै पनि उठेका विषयमा बोलाएर सोधपुछ, अनुसन्धान र बयान गराउन सक्ने हैसियत भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)लाई पाँच घण्टा मात्र होईन, पाँच वर्ष अठ्याउँछौं भन्ने अबस्था कसरी आयो ? जबकी बहाल वाला प्रधानमन्त्री माथि पनि छानविन गर्न सक्छ।’
‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि सरकारको शाखा बनेको हो ? किन भाद्र २३ र २४ को घटनाको निश्पक्ष छानविन गरेन ? किन संविधानको मौलिक हक
(धारा २० फौजदारी न्याय न्याय सम्बन्धि हक छ) No ex post facto Criminal law सिद्धान्तको बिरूद्ध, (Retrospective) भूतप्रवाही फौज्दारी कानून बनाएर कसैलाई पनि अपराधि ठहर गरी सजाय गर्न मिल्दैन। यो ब्यवस्था किन राखियो त भन्दा नागरीकलाई राज्यले मनपरीबाट जोगाउन गरिएको हो। यसको विरूद्द किन कारबाही सिफारिस गर्यो ?’ उनले थप लेखेकी छन् ।
सरकारले कुनै पनि ब्यक्ति/संस्था उपर अनुसन्धान गर्न सक्ने तर त्यसमा प्रतिशोधको गन्ध आउनु नहुने उनको भनाई छ । ‘मान्छेहरू तर्साएर चुप लगाउन खोजेको हो भने त्यसको पनि दिन आउँछ’ भन्दै उनले सरकारलाई चेतावनी समेत दिएकी छन् ।