काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्र गति दिन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले भूकम्प प्रभावित परिवारको सुरक्षित आवास निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे।
उनले विगतदेखि पुनर्निर्माणको काम जारी रहे पनि अपेक्षित गतिमा सम्पन्न हुन नसकेको स्वीकार गर्दै अब मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सहजीकरणमार्फत काममा ‘ब्रेक–थ्रु’ ल्याउने लक्ष्यसहित सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए।
गृहमन्त्रीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा जाजरकोट, रुकुम पश्चिमलगायत भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निजी आवास तथा सरकारी भवन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको छ।
दुवै जिल्लामा थप प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ भने निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको उनले बताए।
उनले भूकम्पपछि प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको स्मरण गराउँदै विस्तृत क्षति मूल्याङ्कनका आधारमा ४१ हजार २९७ घर पुनर्निर्माण, ११ हजार ९९६ घर रेट्रोफिट तथा २१ हजार ९९४ घर सामान्य मर्मतका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।
गृहमन्त्री गुरुङले जिल्लाबाट थप लाभग्राहीको निर्णय भएपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत आवश्यक बजेट निकासा गरिने बताए।