Jul 14 2026 | २०८३, आषाढ ३० गते

14 Jul 2026 | मंगलवार, आषाढ ३० गते २०८३

मंगलवार, आषाढ ३० गते २०८३
images
images

सरकारमाथि ज्ञानेन्द्र शाहीको आक्रोश - सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमेयरसम्म सबैको गर

सरकारमाथि ज्ञानेन्द्र शाहीको आक्रोश - सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमेयरसम्म सबैको गर

सोमवार , आषाढ २९, २०८३

रुपन्देही । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले सुशासनका नाममा चयनात्मक रूपमा सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री, सांसद र पूर्वमेयरसम्मको सम्पत्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् ।

सोमबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शाहीले कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने भन्दै सरकार आफ्नै नेतृत्वबाट सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

'सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने सबैको गर्नुपर्छ। आफ्नै सम्पत्ति नहेरी अरूको मात्रै छानबिन गर्नु गलत हो। पहिला सरकार आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ,' उनले भने।

शाहीले पछिल्ला दिनहरूमा न्युरोड, सञ्चारमाध्यमका कार्यालय र राजनीतिक नेताहरूका निवासअगाडि भएका गतिविधि योजनाबद्ध भएको दाबी गर्दै गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि आफ्ना समर्थक परिचालन गरेर अशान्ति सिर्जना गरेको आरोप लगाए।

'यो कुनै क्लब चलाएजस्तो होइन। न्युरोडमा आफ्नै मान्छे लगाएर सडक बन्द गरियो, आज मिडियाका ढोका थुन्ने र नेताका घरअगाडि अवरोध गर्ने काम भयो। यसले गृहमन्त्रीले आफ्ना मान्छे प्रयोग गरेर ताण्डव मच्चाएको प्रमाणित गरेको छ,' उनले आरोप लगाए।

तर उनले प्रस्तुत गरेका यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने सार्वजनिक रूपमा भएको छैन। शाहीले नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट बाहिर रहेर कानुनअनुसार काम गर्न आग्रह गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरे।

'प्रहरीको काम कुट्ने होइन, कानुनबमोजिम नियन्त्रण गर्ने हो। यो प्रजातान्त्रिक देश हो, यहाँ विधिको शासन चल्नुपर्छ,' उनले भने।

शाहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही नेताहरू छोटो अवधिमै अर्बपति बनेको दाबी गर्दै त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताए।

त्यस्तै, काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयरहरूको सम्पत्तिसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

'काठमाडौं महानगरको मेयरले प्रदेश सरकारका मन्त्रीभन्दा ठूलो बजेट सञ्चालन गर्छ। त्यसैले पूर्वमेयरहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिन हुनुपर्छ,' उनले भने।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077