काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सोमबार मन्त्रालयका सचिवहरूसँग आकस्मिक छलफल गरेका छन् ।
कार्यालय समय सकिन केहीअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाइएको बैठकमा कार्यसूचीको प्रगति, समन्वय र कार्यान्वयनको गति मुख्य एजेन्डा बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, सार्वजनिक प्रतिबद्धताअनुसार काम अपेक्षित गतिमा अघि नबढेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले सचिवहरूसँग असन्तुष्टि जनाउँदै अब ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले १०० बुँदे कार्यसूचीलाई परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्न, मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न र तोकिएको समयसीमाभित्र देखिने उपलब्धि हासिल गर्न मौखिक निर्देशन दिएका छन्।
यसअघि सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ गठन गरेको थियो। उक्त संयन्त्रमार्फत विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गर्दै कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
बैठकमा प्रशासनिक सुधार, नागरिक सुरक्षा, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा सुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको बताइएको छ ।