काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई दुई फरक भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा सोमबार विशेष अदालतले पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद, १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बिगो, सोही बराबर जरिवाना तथा ५१ लाख रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

अदालतले उनले वैध आम्दानीभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरेको हो। अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा पौडेलले सिंगापुरस्थित बैंक खातामार्फत रकम लुकाएको, विभिन्न विदेशी कम्पनीबाट कमिसन लिएको तथा त्यसको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको खुलेको थियो। अदालतले सिंगापुरस्थित बैंक खातामा रहेको करिब १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकमलाई समेत गैरकानुनी आर्जन मानेको छ। वैध आम्दानीभन्दा धेरै सम्पत्ति जोडिएको पुष्टि भएकाले अख्तियारको दाबीलाई आंशिक रूपमा सदर गर्दै उनलाई दोषी ठहर गरिएको हो।

यसैगरी मंगलबार विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा उपकरण खरिदका क्रममा ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अर्को मुद्दामा पनि पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ। 

अदालतले एफ–फाइभ कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि दीपक आनन्दलाई पनि घुस दिएको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ। अख्तियारका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरी सिंगापुरमार्फत घुस रकम लेनदेन भएको पुष्टि भएको हो।

अदालतको आदेशअनुसार पौडेल एनआईटीसीको कार्यकारी निर्देशक पदमा रहँदा साइबर सुरक्षा एप्लिकेसन तथा सञ्जाल उपकरण खरिदसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियाको लेखा उत्तरदायी अधिकारी थिए। उक्त खरिद प्रक्रियामा उनले एफ(५ का नेपाल प्रतिनिधि दीपक आनन्दसँग औपचारिक प्रक्रिया बाहिर गई मूल्य, उपकरण विवरण र खरिदसम्बन्धी विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल गरेको प्रमाणबाट देखिएको अदालतले जनाएको छ।

अदालतले पौडेलले परामर्श शुल्कका नाममा अमेरिकी डलर २ लाख ८० हजार प्राप्त गर्ने सहमति गरेको देखिएको भन्दै उक्त रकम तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब ३ करोड ८ लाख ५० हजार ४ सय रुपैयाँ बराबर हुने उल्लेख गरेको छ। सोही आधारमा पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३९१० अनुसार घुस लिन मन्जुर गरेको कसूरमा दोषी ठहर गरिएको हो।

जागिरमा रहँदा दुई करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्रै बैध रुपमा आर्जन गरेका पौडेलले साढे १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ ।

गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको एउटा मुद्दामा उनलाई साढे दुई वर्ष कैद सजाय भएको छ, भने घुससम्बन्धी अर्को मुद्दामा सजाय निर्धारण हुन बाँकी छ ।

त्यस्तै, उक्त रकम दिन सहमति जनाएको भन्दै दीपक आनन्दलाई सोही ऐनको दफा ३ (३) अनुसार घुस दिन खोजेको कसूरमा दोषी ठहर गरिएको छ।

विशेष अदालतले दुवै प्रतिवादीको सजाय निर्धारणका लागि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अनुसार सजायपूर्वको प्रतिवेदन माग गरेको छ। यसका लागि दुवै पक्षबाट प्रतिवेदन पेश गरी सुनुवाइ गर्न आगामी २०८३ साल असार ३२ गते पेशी तोकिएको छ।