काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै कोइरीलाई कारागारबाट रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
दोस्रो मधेश आन्दोलनको बेला २०७२ भदौ २५ गते महोत्तरीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको भीडले कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा तत्कालीन एमालेका सांसद लक्ष्मी महतोसहित २८ जनाविरुद्ध २०७५ साउन २८ गते कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको थियो।
तर, २०८० मंसिर २८ गते महोत्तरी जिल्ला अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो ।
त्यसपछि केहीदिन अघि मात्रै उच्च अदालत जनकपुरका मुख्यन्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै महतोसहित अभिराम शर्मा, धर्मेन्द्र राय, रामशंकर मिश्र, सुरेश पाण्डे र पवन कापरलाई जनही पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
उक्त फैसला आएको भोलिपल्टै उनलाई पक्राउ गरी जलेश्वर कारागार पठाइएको थियो।
त्यसपछि पूर्वसांसद कोइरीका छोरा मनोज कुमार महतोले आफ्ना बाबुलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला, महोत्तरी लगायतलाई विपक्षी बनाइएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत असार १९ गते जारी गरिएको कैदी पुर्जी कानुनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै कोइरीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।