काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माग गरेभन्दा अलग फैसला सुनाएसँगै ४६ जना जनप्रनितिधिको पद धरापमा परेको छ ।

हिजो सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेसँगै जनप्रतिनिधिको पद धरापमा परेको हो ।

सर्वोच्चले ऋषिराम कट्टेलको नेकपालाई आधिकारिकता प्रदान गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई भने पुरानै अवस्थामा फर्कन आदेश दिएको छ ।

यद्यपी कट्टेलले भने पार्टीको नाम जुधेकोप्रतिमात्रै असहमति जनाएका थिए । तर, सर्वोच्चले भने एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत पार्टीमै फर्कन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै नेकपाबाट निर्वाचित भएका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि २०७६ साल मंसिर १४ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त पदहरुमा उपनिर्वाचन भएको थियो ।

कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपनिर्वाचनबाट संघीय संसदमा नेकपाका तर्फबाट विद्या भट्टराई निर्वाचित भएकी थिइन् ।

त्यसैगरी २०७६ साल माघ ९ गते भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेकपाकै तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा १६ सांसद निर्वाचित भएका थिए ।

प्रदेशसभातर्फको उपनिर्वाचनमा दाङ ३ बाट नेकपाकी बिमला कुमारी खत्री निर्वाचित भएकी छन् ।

यस्तै, स्थानीय तहमा भएको उपनिर्वाचनतर्फ ३ गाउँपालिका अध्यक्ष, १ गाउँपालिका उपाध्यक्ष र २४ वडाध्यक्षसहित नेकपाले २८ पदमा जित हात पारेको थियो ।

तर नेकपाको नाम विवादमा सर्वोच्चले आइतबार एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिने गरी फैसला गर्‍यो । जसले गर्दा नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पद के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

नेकपाका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु
प्रतिनिधिसमा सदस्य, विद्या भट्टराई, कास्की क्षेत्र नम्बर २
प्रदेशसभा सदस्य, विमला कुमारी खत्री दाङ क्षेत्र नम्बर ३

नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रिसभा सदस्यमा विजयी
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाबाट दुई वर्षमा एक तिहाई सदस्य बिदा हुँदै नयाँ थपिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार भएको निर्वाचनमा १६ जना नेकपाका तर्फबाट निर्वाचित भएमा थिए ।
प्रदेश १ बाट गोपी अच्छामी, इन्दिरा गौतम र देवेन्द्र दाहाल
प्रदेश २ बाट राधेश्याम पासवान र तुलसा दाहाल
बागमती प्रदेशबाट गंगा बेलवासे र वेदुराम भुसाल,
गण्डकी प्रदेशबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र भगवती न्यौपाने
लुम्बिनी प्रदेशबाट विमला घिमिरे, जगप्रसाद शर्मा र गोपाल भट्टराई
कर्णालाी प्रदेशबाट माया प्रसाद शर्मा र सुमित्रा बिसी,
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट तारामान स्वाँर र शारदा भट्ट

स्थानीय तह
गाउँपालिका अध्यक्ष
बीरबहादुर कुरुम्बाङ, फाल्गुनन्द गाउँपालिका, पाँचथर
विक्रम चौधरी, पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी
तेजबहादुर पोख्रेल, मकालु गाउँपालिका, संखुवासभा

गाउँपालिका उपाध्यक्ष
रुपा शाही, खार्पुनाथ गाउँपालिका, हुम्ला

वडाअध्यक्ष
१. शिवकला राई साकेला गाउँपालिका–३, खोटाङ
२. जनकबहादुर बूढा, थबाङ गाउँपालिका–१, रोल्पा
३. ढालप्रसाद शेरचन, बडीगाउँ गाउँपालिका–२, बागलुङ
४. नवीकुमार श्रेष्ठ, सुन्दरबजार नगरपालिका–२, लमजुङ
५. देवप्रसाद कोइराला धुलिखेल नगरपालिका–२, काभ्रे
६. मन राजेबूढा, त्रिवेणी नगरपालिका–१, बाजुरा
७. रामशरण थारू, कोहलपुर नगरपालिका–६, बाँके
८. दिलिपकुमार यादव, कोहलपुर नगरपालिका–६, बाँके
९. कुलबहादुर बस्नेत, उमाकुण्ड गाउँपालिका–५, रामेछाप
१०. रमेश खड्का, मेल्लेख गाउँपालिका–५, अछाम
११. गिरिप्रसाद सिञ्जाली, रुरु क्षेत्र गाउँपालिका–६, गुल्मी
१२. शैलेन्द्र धानुक, पुर्चौडी नगरपालिका–४, बैतडी
१३. रामबहादुर बोहरा, आदर्श गाउँपालिका–२, डोटी
१४. धर्मे बुढाथोकी, कुमाख गाउँपालिका–५, सल्यान
१५. खिमबहादुर थापा, बौदिकाली नगरपालिका–५, पूर्व नवलपरासी
१६. जितेन्द्र राई, पौवादुबमा गाउँपालिका–१, भोजपुर
१७. गजाधर भट्टराई, फिदीम नगरपालिका–१, पाँचथर
१८. दिलिप कुमार यादव, कल्याणपुर नगरपालिका–१२, सिरहा
१९. मुक्ति पोखरेल, प्यूठान नगरपालिका–२, प्यूठान
२०. कृष्णबहादुर तामाब, पुनर्बास नगरपालिका–३, कञ्चनपुर
२१. भरतकुमार घिमिरे, खाँदवारी नगरपालिका–३, संखुवासभा
२२.। केदारनाथ आचार्य, इन्द्रवती गाउँपालिका–८, सिन्धुपाल्चोक
२३. द्रोणप्रसाद पाण्डे, ऐरावत गाउँपालिका–१, प्यूठान
२४. जीवनराज सुवेदी, धरान उपमहानगरपालिका–७, सुनसरी