काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

जनप्रतिनिधिले पदमा वहाल रहेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन आयोगलगायतका निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

निवेदनमार्फत अध्यक्ष शेर्पाले निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहिता जनप्रतिनिधिको संवैधानिक र कानुनी हक प्रतिकूल भएको र उक्त प्रावधान खारेजीको माग गरेका थिए ।

उनले प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्षले उम्मेदवारी दिनुपर्ने भए कसलाई राजीनामा दिने भन्ने टुंगो नभएको र स्थानीय तह पनि रिक्त हुने पनि रिट निवेदनमा दाबी गरेका थिए ।

आयोगले ३ चैतमा जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा ३६ मा जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्ने भए राजीनामा पहिले दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाविरूद्ध अध्यक्ष शेर्पाले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनी माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफलपश्चात् निर्णयमा पुग्दा मनासिब हुने देखिएकाले मिति चैत १३ मा अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी सो छलफलमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना दिनू’, आदेशमा भनिएको छ–‘दुवै पक्षसँगको छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निर्णय नहुँदासम्म सुविधा र सन्तुलन तथा विषयवस्तुको गम्भीरताको दृष्टिबाट निवेदकले माग गरेबमोजिम निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ३६ कार्यान्त्रयन नगर्नू, नगराउनू भनी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’