काठमाडौं । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)बीच भएको श्रम सम्झौता बुधबार नवीकरण भएको छ ।

दुई देशको संयुक्त कार्य समितिको तेस्रो बैठकले सन् २०१९, जुन १४ मा सम्पन्न द्विपक्षीय श्रम समझदारी चार वर्षका स्वतः नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संयुक्त बैठकको नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गरेका श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलका अनुसार नैतिक भर्ना प्रक्रियालाई नै प्रोत्साहन गर्ने गरी श्रम सम्झौता नवीकरण गरिएको बताए।

यूएईको तर्फबाट भने समकक्षी अब्दुल्लह अली अलनुयमीले गरेका थिए । रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख पोखरेलले नेपाली श्रमिकहरूलाई युएईमा न्यूनतम तलबको सुनिश्चितता, मृत्यु हुने नेपाली श्रमिकहरूको शव सहज रूपमा नेपाल ल्याउने व्यवस्था विषयमा समेत नेपालको धारणा राखेका थिए ।

यूएईसँगको श्रम सम्झौताले रोजगारदाता पे मोडललाई स्वीकार गरेको छ । रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने व्यवस्था छ ।

बुधबारको बैठकमा यूएई पक्षले श्रमिक रोजगारविहीन भएमा तीन महिनासम्मको बेरोजगार भत्ता पाउने गरी श्रमिकको अनिवार्य २४ घण्टाको बिमा नीति लागू गरिएको छ ।

यूएईले आफूहरुले घरेलु श्रमिकको सुरक्षाका लागि नीतिगत सुधार गरेकोले नेपाललाई घरेलु श्रमिक पठाउन आग्रह गरेको थियो । यूएईले तीन वर्ष अगाडि नै घरेलु श्रमिक पठाउन प्रोटोकलमा गरिएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।