काठमाडौं । ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका जोडिएको अभियोगमा पक्राउ परेका १८ जनालाई तारेखमा छोड्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले १७ जनालाई धरौटीमा र एकजनालाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग २ करोड ४६लाख धरौटी माग गरेको छ । अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा गुरुङसहित १७ जनालाई धरौटीमा छाड्नसमेत आदेश दिएको छ ।

थुनामा रहेका १८ जनामध्ये एक जनालाई अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ भने बाँकी १७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । अभियुक्त केशव दुलाललाई भने साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिइएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले आरोपित शिवजी भट्टसंग ३ लाख ३० हजार,रुद्र कुमार श्रेष्ठसंग ७ लाख ५० हजार, बालकृष्ण श्रेष्ठसंग७ लाख ५० हजार,कलाधर देउजासंग १५ लाख र घमन कुमार कार्कीसंग ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।

त्यस्तै, गोपाल कार्कीसंग७ लाख ५० हजार, विनोद पौडेलसंग १५ लाख, योगराज पौडेलसंग ७ लाख ५० हजार,नारायणराज मिश्रसंग७ लाख ५० हजार, अरुण कुमार श्रेष्ठसंग ७ लाख ५० हजार, ध्रुव प्रसाद अर्यालसंग३ लाख ३० हजार धरौटी माग गरिएको छ ।

अदालतले बाबुराजा महर्जनसंग १ लख १० हजार, देवनारायण महर्जनसंग १ लाख १० हजार, सकलानन्द महर्जनसंग १ लाख १० हजार, सञ्जय कुमार महर्जनसंग १ लाख १० हजार र लोकहरि घिमिरेसंग ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।

ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेत चार पूर्वमन्त्री, ६ पूर्वसचिवसहित ३११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा भदौ १० गते मुद्दा दायर भएको थियो । यसमध्ये २१ जना मृत्यु भइसकेका व्यक्ति थिए ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र अदालतमा पेश गरेको थियो ।