काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको सम्बन्धमा परेको रिटबारे छलफल गर्न एकीकस क्यूरीको माग गरेको छ ।

न्यायाधीश नहकूल सुवेदीको एकल इजलासले विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यता हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफलको आवश्यकता पर्ने भएकाले माघ २३ गते छलफलका लागि पेसी तोकेका हुन् ।

भारतसँगको सम्झौता संसदबाट पास गराउनुपर्ने हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि अदालतले अदालतको सहयोगी माग गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ,’निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकले रिट निवेदनमा नेपाल र भारत सरकारकाबीच ४ जनवरी २०२४ मा हस्ताक्षर भएको ‘लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट’ मा केवल विद्युत व्यापार को विषय मात्र नभई जलविद्युत् उत्पादन र विद्युत प्रसारण पूर्वाधार मा लगानी गर्ने जस्ता नेपालको संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडको विषयसमेत समावेश भएको भन्ने प्रश्न उठाएको देखिँदा विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्य हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा टुङ्गो गर्नु उपयुक्त देखिएकाले मिति २०८०।१०।२३ को छलफलको पेशी तोकिदिएको छ।’

छलफलको दिन सम्झौताको सक्कल प्रतिसहित उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाउने आदेश भएको छ ।