काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू डा आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गएको पुस १३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो ।

रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गत पुस १३ मा फैसला गर्दै जनयुद्ध दिवसका दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संविधानमा जे–जस्तो शब्दहरु प्रयोग भएका छन् र जुन रुपमा एवं पृष्ठभूमिमा प्रयोग भएका छन्, ती शब्दहरुको गहिराईमा पुगी भविष्यमुखी व्याख्या नगरी आफू अनुकूल अर्को शब्दावली प्रयोग गर्ने अधिकार कार्यकारिणीलाई जुनसुकै नाम, अन्तर्य वा आवरणमा हुने हुँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतले संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगरी ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको देखिँदा संविधानसभाले जानीबुझी वा सोचविचार गरी वा मनसायपूर्वक ‘जनयुद्ध’ शब्द नराखी त्यसको सट्टा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग गरेको भन्ने अर्थबोध गर्नुपर्ने वा मान्नुपर्ने पनि प्रस्ट पारेको छ ।

सर्वोच्चले संविधानमा प्रयोग नै नभएको जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरी दिइएको बिदालाई संविधानसभा भित्र सहमति रहेको मान्न नमिली संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल मान्नुपर्ने देखिएको पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।