काठमाडौं । नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारी निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो निर्णय बिना प्रमाण, पूर्वाग्रहपूर्ण र प्रतिशोधमुखी भएको आरोप लगाइएको हो ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रारम्भिक चरणमै शंका र पूर्वाग्रहका आधारमा राहदानी रोक्काको सिफारिस गरेको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ- 'वर्तमान सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली लगायतको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेकोप्रति हाम्रो संगठन गम्भीर चासो र आपत्ति प्रकट गर्दछ । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले बिना कुनै आधार र प्रमाण जाँचबुझको प्रारम्भिक चरणमै विशुद्ध शंका र पूर्वाग्रहका आधारमा राहदानी रोक्काको निर्णय गरेको तथ्य छर्लङ्ग छ।'

यस्तै एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतमाथि चलाइएको मुद्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको भन्ने युवा संघको आरोप छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ- 'कमरेड महेश बस्नेतमाथि समेत प्रतिशोधपूर्ण ढंगले मुद्दा चलाउने समाचार आएका छन्। यस प्रकारका प्रतिशोधयुक्त क्रियाकलापमा सरकारलाई अग्रसर नहुन हामी जोडदार माग गर्दछौं र यस प्रकारका गतिविधि वर्तमान सरकारलाई प्रत्युपादक हुने कुरामा समेत सचेत गराउन चाहन्छौं ।'

जानुका पाठक (शोभा) ले बस्नेत विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल मार्फत चरित्र हत्या गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्यूरोमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

यसअघि प्रहरीले जाहेरीमाथि थप अनुसन्धान गर्न निरर्थक हुने भन्दै तामेलीमा राख्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले पठाएको पत्रमा बस्नेतले फेसबुकमा एक महिलालाई उदृत गर्दै लेखेको विषयबारे स्पष्ट पार्न, सो पोष्ट कुन प्रयोजनका लागि गरिएको हो भन्ने खुलाउन र अनुसन्धानपछि रायसहित प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ। सोही जाहेरीलाई आधार मानेर नेता बस्नेतलाई पक्राउ गर्ने तयारी थालिएको बताइएको छ ।

तर, बस्नेतले आफूलाई मिडिया ट्रायलमार्फत बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै यो राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित कदम भएको टिप्पणी गर्दै उनले सरकार पूर्वाग्राही बनेको समेत आरोप लगाए ।

त्यस्तै गृह मन्त्रालयको भाद्र २४ गतेको निर्णय विध्वंसकारी गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही नगर्ने निर्णयलाई तुरुन्त सच्याउन र नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न समेत संगठनले माग गरेको छ।

सरकार राजनीतिक प्रतिशोधमा केन्द्रित हुन खोजेको आभास देखिएकाले त्यसबाट टाढा रहन चेतावनी दिइएको छ।