काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न ११ देशका नेपाली राजदूतहरू फिर्ता गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ जना देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो।
राजदूत फिर्ताको निर्णय कानुनसम्मत नभएको जिकिरसहित कार्तिक २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेको हो ।
सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमा चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन्।
सरकारले भने ११ देशका राजदूतलाई कात्तिक २० गतेभित्र फर्किसक्न निर्देशन दिएको छ।