काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ जना देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो।
राजदूत फिर्ताको निर्णय कानुनसम्मत नभएको जिकिरसहित अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै कार्तिक २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय तत्काल कायम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमा चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा.धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन्।

